काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाने नेपाली श्रमिकहरू प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका नाममा अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भएको गुनासो बढ्दै गएको छ।
श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भीएफएस सेन्टरमार्फत एउटा प्रहरी रिपोर्टमा करिब १४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको बताएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि युएईले नेपाली श्रमिकको भिसा प्रक्रियामा कडाइ गर्दै प्रहरी रिपोर्टलाई आफ्नै दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यसयता भिसा प्रक्रिया खुला भए पनि प्रमाणीकरणको अतिरिक्त शुल्क भने कायम रहेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले कूटनीतिक रूपमा प्रभावकारी पहल गर्न नसक्दा श्रमिक आर्थिक भारमा परेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले नेपाल प्रहरीले जारी गरेको आधिकारिक कागजातमै पुनः महँगो प्रमाणीकरण शुल्क तिर्नु परिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनका अनुसार तीन महिनाको मात्रै म्याद हुने प्रहरी रिपोर्टमा एउटा छाप लगाउन श्रमिकले ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ। यसले विदेश रोजगारीमा जान ऋण खोजिरहेका श्रमिकलाई थप मार परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि लामो समयदेखि सरकारलाई समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो सात महिनादेखि निरन्तर रूपमा श्रमिकबाट ठूलो रकम असुल भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै युएई जान डेढ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ। यही आधारमा हेर्दा प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणकै नाममा अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने समस्या समाधानका लागि सहजीकरणको प्रयास भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले युएईको नियमअनुसार शुल्क लाग्ने भए पनि नेपाली श्रमिकको खर्च कम गर्ने उपायमा काम भइरहेको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले विभिन्न विकल्पमार्फत प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज र कम खर्चिलो बनाउने प्रयास भइरहेको छ। नेपालमै कागजात प्रमाणीकरण गरेर युएईमा मान्यता दिलाउने विषयमा पनि पहल जारी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
