धादिङ । धान रोपाइँको मुख्य सिजनमै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा रासायनिक मलको गम्भीर अभाव देखिएको छ। नगरपालिकाले खेतीको आवश्यकता विश्लेषण गरी समयमै रासायनिक मल माग गरे पनि हालसम्म मागको करिब ११.५ प्रतिशत मात्र युरिया मल प्राप्त भएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्।
नीलकण्ठ नगरपालिकाले २०८२ चैत ६ गते आगामी खेती सिजनलाई लक्षित गर्दै कृषि विकास कार्यालय, धादिङमार्फत आवश्यक रासायनिक मलको माग पठाएको थियो। नगर उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले वडा अध्यक्ष, कृषि प्राविधिक तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि नगरको वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गरेको थियो।
समितिले नगरका लागि १६ हजार ८ सय बोरा युरिया, ५ हजार बोरा डीएपी तथा ९० मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने निष्कर्षसहित माग गरेको थियो। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट हालसम्म १ हजार ९ सय ४० बोरा युरिया मात्रै प्राप्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सुरुमा १ हजार ३ सय ४० बोरा उपलब्ध गराइएको थियो भने चौतर्फी दबाबपछि असार २२ गते थप ६ सय बोरा पठाइएको हो।
यसअनुसार नगरपालिकाले माग गरेको युरियामध्ये १४ हजार ८ सय ६० बोरा अझै अपुग रहेको छ। डीएपी र पोटासको आपूर्ति पनि मागअनुसार हुन नसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ।
केही दिनअघि केही जनप्रतिनिधिले धादिङमा मलको सहज आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि नीलकण्ठ नगरपालिकाको आधिकारिक तथ्यांकले भने फरक अवस्था देखाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो कोटाअनुसार मात्रै मल उपलब्ध गराएको छ, जुन वास्तविक आवश्यकताभन्दा निकै कम हो।
नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख समुन्द्र श्रेष्ठले मागअनुसार मल प्राप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्दै थप मल ल्याउने प्रक्रिया जारी रहे पनि तत्काल आवश्यक परिमाण उपलब्ध हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी नगर उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वैज्ञानिक आधारमा आवश्यकताको मूल्यांकन गरी समयमै माग पठाइएको भए पनि माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको बताउनुभयो। उहाँले खेतीको मुख्य समयमा पर्याप्त मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम बढेको उल्लेख गर्नुभयो।
नगरपालिकाका अनुसार नीलकण्ठभित्र ४ हजार ५ सय ७९ दशमलव ६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। धान, मकै तथा अन्य बालीका लागि आवश्यक रासायनिक मल अभाव हुँदा उत्पादन घट्ने, लागत बढ्ने तथा खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्ने चिन्ता किसानहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, गजुरीका कर्मचारी दधि शिवाकोटीले कम्पनीसँग पर्याप्त मल मौज्दात नरहेको स्वीकार गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कम्पनीमा मल थुप्रिएको भन्ने प्रचार वास्तविकताभन्दा फरक रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार मल ढिलो आइपुगेको र बीचमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले केही समय गोदाममा धेरै देखिए पनि वास्तविक रूपमा पर्याप्त मौज्दात थिएन। गजुरीस्थित कार्यालयबाट धादिङका १३ वटै स्थानीय तहमा मल वितरण गर्नुपर्ने भएकाले सबै पालिकाको माग पूरा गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। केही सहकारीले मल लैजान ढिलाइ गरेको र वितरणको विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएकाले पनि वितरणमा केही ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ।
शिवाकोटीका अनुसार स्थानीय तहहरूले माग गरेअनुसारको मल कम्पनीसँग उपलब्ध छैन र थप आपूर्तिका लागि केन्द्रमा माग गरिएको छ।
यसबीच नगरपालिकाले समयमै आवश्यकता निर्धारण गरी माग पठाउँदा पनि पर्याप्त मल किन उपलब्ध भएन, कोटा निर्धारणको आधार के हो र बाँकी मल कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी छ। धान रोपाइँको संवेदनशील समयमा किसान मलको खोजीमा भौंतारिन बाध्य भइरहेका बेला सरकारी दाबी र स्थानीय तहको तथ्यांकबीच देखिएको अन्तरले रासायनिक मल व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
