काठमाडौं, जेठ १५ — नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै समावेशी, उत्पादनमुखी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कुल बजेटमध्ये ६० दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। २० दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड पुँजीगत खर्चका लागि र १९ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ।
गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा आगामी बजेट १८ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आय–व्यय सन्तुलन
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै, ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। बजेट घाटा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रहने देखिएको छ। सो घाटा भर्न ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण लिने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण
संघीय संरचनाअन्तर्गत ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
बजेटमार्फत सरकार विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको छ। तीमध्ये:
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्ने
रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पुर्याउने
२५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्ने अनुमति दिने
२२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
सहकारी पीडित बचतकर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना गर्ने
सरकारले विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहेर बजेट निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ।
