काठमाडौं । वैकल्पिक यातायातको विकास गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयले स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी व्यवस्था र स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ सालको प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले गएको आर्थिक वर्षमा १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो। तर, हालसम्म जल यातायातसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
सन् २०७५ सालमा स्थापना गरिएको यो कार्यालयलाई नेपालका नदी, ताल तथा विदेशी जलमार्गमा पानीजहाज तथा डुंगा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। पन्ध्रौं योजनामा पनि जलमार्ग विस्तार र समुद्रसम्म पहुँचको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जल यातायात प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
तर, कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्ष पुग्दा समेत कानुनी ढाँचा, नीति तथा कार्ययोजना तय गर्न नसकिएको भन्दै महालेखा परीक्षकले आलोचना गरेको छ। प्रतिवेदनमा अब कानुनी तथा संरचनागत तयारी गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा व्यावसायिक र प्राविधिक दृष्टिले व्यवहार्य योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संबन्धित विज्ञहरूका अनुसार नेपालका ठूला नदी तथा जलाशयमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सके व्यापार, पर्यटन र आन्तरिक यातायातमा नयाँ सम्भावना देखिन्छ। त्यसका लागि कार्यालयले चाँडै कानुनी रूपरेखा तय गरेर पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्छ।
