नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले मंगलबार उनलाई १० बुँदे आरोपसहितको पत्र बुझाएको छ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको, नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौतामा सरकारको स्वीकृति नलिएको, सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरेको, सञ्चार माध्यममा सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको लगायतका कारण देखाएर उनलाई हटाइएको हो।
साथै, उनले प्राधिकरणको आन्तरिक नियम विपरीत सञ्चालक समितिको अनुमति बिना विदेश भ्रमण गरेको, विद्युत शुल्क संकलनसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी गरेको आरोप लगाइएको छ।
सरकारी निर्णयपछि घिसिङको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। उनी २०७३ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए र देशव्यापी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
