काठमाडौं। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रको विविधीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उत्पादकत्व बढाउन सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघ, खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ)बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आज मन्त्रालयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका खाद्य तथा कृषि संगठनका नेपाल प्रतिनिधि केन सिमिजुसँग भएको भेटमा उनले एफएओ लामो समयदेखिको विकास साझेदार रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री अधिकारीले भविष्यमा नेपालले पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, रासायनिक मल उद्योग स्थापना, परम्परागत बीउबिजनमा सुधार, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन र प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने लगायतका क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रको परम्परागत कृषि प्रणालीको ढाँचामा सुधार ल्याउन र घरेलु उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
‘एफएओ हाम्रो विकास यात्रामा पनि एक महत्वपूर्ण साझेदार रहिआएको छ, एफएओले सन् २०१५ पछि पोषण र खाद्यसुरक्षा मूल प्रवाहीकरणका लागि वकालत गर्न भूमिका खेलेको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘क्षमता अभिवृद्वि, संस्थागत विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासजस्ता कृषि क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण आवश्यकता र तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन प्राथमिकतालाई विभिन्न परियोजनामार्फत सम्बोधन गर्न एफएओको सहयोगको हामी कदर गर्छौं।’
मन्त्री अधिकारीले नेपाल कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्क (सिपिएफ)अन्तर्गत रही एफएओले गरेको सहयोगात्मक प्रयासको सराहना गर्दै आभार व्यक्त गरे। यो लगानीले खाद्य र पोषण सुरक्षा, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जलवायु उत्थनाशीलताको निर्माण, आपत्कालीन अवस्थाको तयारी एवं ग्रामीण महिलाको आर्थिक उत्थान र सवलीकरणमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।
‘आगामी दिनमा नेपाल र एफएओबीचको कार्यगत सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ र नेपाल र एफएओ कन्ट्री टिमबीचको निरन्तर सहकार्यले अझ उत्कृष्ट परिणाम दिनेछ’, मन्त्री अधिकारीले भने। उनले विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो असर परेकाले जलवायु–उत्थानशील कृषि तथा खाद्य प्रणालीको विकास गर्न एफएओले भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
