अन्तरास्ट्रिय खबर । भारत सरकारले सेनामा भर्नाका लागि ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाको विरोधमा शुक्रबार तेस्रो दिन विभिन्न राज्यमा युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । बिहारमा ९ वटा ट्रेनमा आगजनी गरिएको समाचार छ । ट्रेनमा गरिएको आगजनीले बिहारको लखीसरायमा एक जना यात्रुको मृत्यु पनि भएको छ । त्यस्तै, विभिन्न राज्यमा नेताहरुको निवास घेराउ र प्रहरीसँगका झडप भइरहेका छन् । उत्तर प्रदेशमा पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ । ट्रेनसहित सवारी सधान तोडफोड भएका छन् । हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचाल प्रदेश लगायत प्रदेशका ठाउँठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले तीन दिन अगाडि जुन १४ मा भारतीय सेनामा भर्नाका लागि ‘अग्निपथ’ नामक योजनाको घोषण गरेको थियो । उक्त योजना बारेको जानकारी युवाहरू समक्ष पुगेपछि १५ जुनबाट आन्दोलन सुरु भएको छ ।
के हो ‘अग्निपथ’ योजना ?
भारत सरकारले आफ्नो तीनवटै सैन्य अंग जल, स्थल र वायु सेनाको जवान पदमा अब चार वर्ष नोकरी अवधिका लागि मात्रै भर्ना खुलाउने ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको छ । २१ वर्ष उमेर पुगेकाले भर्ना पाउने र २५ वर्ष पुग्दा तिनले अवकास पाउनेछन् । भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतले चौथो वर्षमा सेनाभित्र स्थायी जागिरको अवसर पाउनेछन् । बाँकी ७५ प्रतिशत सेनाबाट बाहिरिनेछन् । अवकासपछि उनीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । यस्तै सरकारले सेनामा धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी दिने अवसरका लागि यो योजना ल्याएको बताइरहेको छ । तर, धेरैले रक्षा खर्च बढ्दै गएको र त्यसको ठूलो हिस्सा सेनाको पेन्सनमाथि खर्च भइरहेकाले त्यसलाई कम गर्न ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको विश्लेषण गरेका छन् । भारत सरकारले रक्षा क्षेत्रमा आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्छ ।
भारतमा चीनपछि सबैभन्दा बढी एक्टिभ सैन्य शक्ति रहेको मानिन्छ । यहाँ १४ लाख ५ हजार सेना छन् । सैन्य सामग्री, तलब, भत्ता, रासन, पेन्सन लगायत रक्षा खर्चका लागि सरकारले वार्षिक ६ लाख करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । सुरक्षा बजेट बढी खर्च गर्ने मुलुहरुमा अमेरिका र चीनपछि भारतको स्थान छ । अमेरिका, रुस र चीनपछि भारतलाई सैन्यशक्तिमा चौथो मानिन्छ । एक तथ्यांक अनुसार कुल सुरक्षा बजेटको २५ प्रतिशत हिस्सा भारतले अवकास प्राप्त सैनिकको पेन्सनमा खर्चिँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सनमा १ लाख २० हजार करोड खर्च हुने अनुमान छ । पेन्सनमा ठूलो धनराशी खर्च हुँदा सैन्य क्षमता बढाउनलाई चाहिने बजेटमा कटौती गर्ने स्थिति आउने गर्छ । सेनामा भर्ना हुने लाखौं जवानलाई आजीवन पेन्सन दिनु नपर्ने स्थितिमा भविष्यमा ठूलो धनराशि सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र हातहतियारको भण्डारणमा खर्च गर्न सक्ने वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
