कार्तिक – २९ । गत साउनयता भूकम्प प्रभावितको रकम वितरण हुन सकेको छैन । करिब ८ हजार प्रभावितले अन्तिम किस्ताका लागि निवेदन दिएकामा उनीहरूले घर बनाइसके पनि रकम नपाएका हुन् ।
तत्काल ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) ले जनाएको छ । नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना उपनिर्देशक झप्परसिंह विश्वकर्माले बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि अहिले २३ जिल्लामा नयाँ कार्यालय स्थापना हुँदै छन् । बाँकी ९ जिल्लामा सहरी विकासअन्तर्गतका पुरानै कार्यालयबाट काम हुने उनको भनाइ छ ।
३२ जिल्लामा ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लाभग्राहीलाई वितरण गर्न छुट्याइएको बजेट आउने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । असारसम्मको सबै रकम वितरण भइसकेको छ । ‘साउन–भदौमा खासै काम भएको छैन, भएको काममा पनि धेरैजसो अन्तिम किस्ताका रूपमा १ लाख पाउने बढी छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘निवेदन दिएर बसेकाहरूलाई एक सातापछि भुक्तानी दिन्छौं ।’ अहिले आवश्यक बजेट र नयाँ कार्यालय कोड लिएर काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक कार्यालयको बजेटको नयाँ कोड हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयसँग त्यही मिलाउने काम भइरहेको छ ।’ दसैंलगायत चाडमा पुनर्निर्माणका काम भएनन् । ‘चाडबाड सकिएकाले अब निजी आवास निर्माणको काम पनि नियमित हुन्छ,’ उनले भने ।
किस्ता लिने समय मंसिर मसान्तसम्म मात्र रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । ‘तोकिएको समयभित्र अब पनि किस्ता नलिनेलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउँछौं,’ उनले भने । यद्यपि भूकम्प गएको ६ वर्षमा ७५ प्रतिशत मात्र निजी आवास निर्माणको काम सकिएको छ । १७ प्रतिशत निर्माणका क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाभग्राही सूचीमा रहेकाको संख्या ८ लाख ६६ हजार २ सय ७ छ । यसमध्ये ८ लाख २७ हजार ३ सय ४० जनाले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ३८ हजार ८ सय ६७ जनाले अझै सम्झौता गरेका छैनन् ।
अहिलेसम्म ६ लाख १५ सय २४ घर बनिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । भूकम्पमा अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्ला छन् । ‘अहिले प्राधिकरणबाट काम हस्तान्तरण भएर सहरी विकास मन्त्रालयमा गएको छ, त्यसैले नयाँ कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाइँदै छ,’ सहप्रवक्ता घिमिरेले भने ।
