२७ फागुन, काठमाडौं । अघिल्लो चुनावमा स्थानीय तहको प्रमुखका उम्मेदवारहरुले करोड बढी खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगमानपुगेको होइन । जनप्रतिनिधिहरु पनि चुनाव खर्च धान्न नसकिने भइसकेको बताउँछन् ।
तर शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सिलिङसार्वजनिक गरेपछि नेताहरु झस्किए । यो फगत औपचारिकता मात्रै हो भन्ने बुझेका अधिकांश नेताहरुले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने भन्दैआयोग तोकेको अधिकतम सीमाबारे मुख खोलेनन । तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता केशव झाले प्रश्न उठाए, ‘चुनावमा कति खर्च हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन र ?’
३० वैशाखको स्थानीय चुनावका लागि आचार संहिता लगाउने तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले शुक्रबार दलहरुको प्रतिनिधिलाईबोलाएर चुनाव खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयर/ उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ७ लाख खर्चगर्न पाउँछन् भने उपहानगरका मेयर/उपमेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरले साढे ४ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले साढे ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ।
आयोगका अनुसार वडा सदस्यसम्मको चुनाव खर्चको सीमा २०७४ कै कायम राखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य तथा गाउँ नगर कार्यपादिकाका सदस्यहरुको चुनाव खर्चको सीमा भने घटाइएको छ ।
सम्बन्धित खबर
- मेयरका उम्मेदवारले चुनावमा साढे ७ लाख मात्र खर्च गर्न पाउने
- ‘मतपत्रको रङबारे एमालेको चित्त बुझ्यो ?’
- ‘कानुनले नै ठूला र साना दल भनेर विभेद गरेको छ’
तर आयोगको प्रस्ताव कर्मकाण्डी मात्र भएको झा बताउँछन् । ‘चुनावमा कति खर्च हुन्छ भन्ने आयोगलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनिथाहा छ,’ झाले आयोग पदाधिकारीहरुलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईहरुले यस्तो आचार संहिता बनाउने, हामीले पनि त्यही भरेर बुझाउने । त्यस्तोकर्मकाण्डको के अर्थ रहन्छ ?’
वडाध्यक्षका लागि २०/२५ लाख, गाउँपालिका प्रमुखका लागि एक/डेढ करोड, नगर प्रमुखका लागि दुई/अढाई करोड, उपमहानगरकालागि ३/ साढे ३ करोड तथा महानगरको मेयरका लागि ५ करोडभन्दा कम रकमले नपुग्दे भन्दै नेता झाले प्रश्न गरे, ‘तपाईहरुले केआधारमा लेख्नु भएको साढे ७ लाख ?
यो रकम कायम राख्ने हो भने धेरै खर्च गर्नेलाई आयोगले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले तत्काल प्रतिवाद गरे, ‘किन कारबाही गर्दैनौं ?’
तर लोसपा नेता झाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अघिल्लो चुनावमा पनि यतिकै खर्च भएको छ । आयोगले एक जनालाई पनि कारबाही गरेको छ ? छैन । त्यसकारण कि त जति खर्च लाग्छ त्यति लेखिदिनुस्, होइन भने कारबाही गर्नुस् ।’
छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता बाबुराम दाहाललाई पनि झाको तर्क अन्यथा लागेन । तर चुनाव खर्चको सीमा बढाउनुपर्छभनेर वकालत चाँहि गरेनन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केशव रिजाल र माओवादी केन्द्रका मुक्ति प्रधानले प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने निर्वाचन प्रणाली नै खर्चिलो भएकोबताएका छन् । यसको समाधानका लागि समानुपातिकतिर जानुपर्ने प्रधान बताउँछन् । पूर्ण समानुपातिकमा गयौं भने निर्वाचनमा हुनेगरेको विकृति र विसंगति पनि हट्छ’ उनले भने ।
आयोगको तर्क
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भने निर्वाचन आचार संहिता अनुसार नै चुनाव खर्चको सीमा तोकिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार उम्मेदवार भएपछि चुनाव प्रचार प्रसारको अवधि जम्मा १३ दिन मात्र रहनेछ र यो अवधिमा पनि आचार संहितामा पोस्टर पम्प्लेटटास्न नपाइने, एउटा मात्र गाडी प्रयोग गर्न पाइने लगायतका प्रावधान आचार संहितामा हुन्छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘निष्ठापूर्वक लड्ने हो भने यो खर्चले जनतामा आफ्ना कुरा पुर्याउन सकिन्छ । तर मेरो एजेण्डमाजनताले भोट दिँदैनन्, मेरो खुवाएको भोजमा मात्र दिन्छन्, मैले बाँडेको पैसामा मात्र दिन्छन् भन्ने मानसिकताको कोही उम्मेदवार हुन्छ भनेमात्र अपर्याप्त हुन्छ ।’
‘कारबाहीको अभ्यास सुरु गरौं’
हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोक्ने सीमा र उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर दुबैले यसलाई कर्मकाण्डीबनाएका छन् । आयोगले सीमा तोक्ने र उम्मेदवारहरुले चुनावपछि तोकिएको सीमाअनुसार खर्च गराउने गर्दै आएका छन् ।
अब प्रश्न उठाउनेले पुष्टि गरिदिने र आयोग कारबाही गर्ने गरी एक्सनमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् पूर्वप्रमुख निवाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ ।
आयोगले पनि सिलिङ तोक्दा ५ बर्षको अवधिमा बढेको महंगी, मुद्रा स्पिmर्ति लाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘५ बर्ष अगाडिकोभन्दा अलि फरक गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । किनभने यो बीचमा आर्थिक गतिविधि फेरिएको छ’ उनी थप्छन्, ‘उसै त औपचारिकता मात्रैभयो भनेर टिप्पणी गर्छन् । केही नबढ्दा जे गरे पनि हुन्छ कार्यान्वयन हुने होइन भनेर टिप्पणी गर्नेहरु थप बढ्छन् ।’
तर, अब प्रश्न गर्ने र नियमन गर्नेहरु चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । ‘यसमा मेरो एउटा रिक्वेट छ- औपचारिक मात्रै भयोभनेर टिप्पणी गरेर मात्रै भएन, त्यसको पुष्टि गरिदिने र अचाक्ली खर्च गर्नेको उम्मेदवारी बदर गर्ने अभ्यासतिर आयोगले पनि ख्यालगर्नुपर्ने हुन्छ । उपद्रोसँग कराउनेभन्दा यतातर्फ ध्यान दिँदा सुशासन कायम हुन सक्छ’ श्रेष्ठले भने ।
दलहरु कारबाही भोग्न तयार !
राजनीतिक दलका नेताहरु पनि आचारसंहिता विपरित कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्दा आफूहरु आयोगको पक्षमा उभिने दाबी गर्छन् ।माओवादी केन्द्रका मुक्ति प्रधान पार्टीका उम्मेदवारले आचारंहिता विपरित गर्दा हुने कारबाहीको पक्षमा आफू उभिने बताए ।‘आचारसंहिता विपरित गर्नेलाई कारबाही हुँदा संधै म आचारसंहिताको पक्षमा हुन्छु र पार्टी पनि हुन्छ’ उनले भने ।
एउटा सिलिङ तोक्ने र अर्कै कार्यान्वयन हुँदा निर्वाचनमा विकृति बिसंगति हुने भएकाले सिलिङ समयाअनुकुल तोक्ने र त्यसभन्दा बढीखर्च गरे आयोगले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ । भन्छन्, ‘परिस्थितिअनुसार, जनताको आय स्रोत र आर्थिक स्थितिअनुसार सिलिङ तोकेको हुन्छ । त्यो भित्र बस्नुपर्छ, नबस्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
कसैले आचारसंहिता विपरित कार्य गर्दा आयोगले उम्मेदवारी नै बदर गर्ने गरी कारबाही गर्यो भने आफू आयोगको पक्षमा उभिने उनीबताउँछन् । ‘अनुशासनमा त बस्नुपर्यो नि, अन्यथा गर्दा हुने कारबाहीको पक्षमा हुन्छु’ उनले भने ।
