कार्तिक – १४ । अमेरिकाले यसपटकको संसद् अधिवेशनबाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन नभएपछि आफू निराश भएको संकेत दिएको छ । नेपालको संसद् अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य भएकै दिन वासिङ्टन डीसीस्थित मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको प्रष्ट पारेको छ ।
संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि भएको ढिलाइले अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पुर्याउने महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको एमसीसी मुख्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको थियो ।
विज्ञप्तिमा सेप्टेम्बरमा एमसीसीको वरिष्ठ प्रतिनिधि मण्डल (एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा) को नेपाल भ्रमणबारे उल्लेख गरेको छ । उक्त भ्रमणले एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारेमा स्पष्टिकरण प्रदान गरेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिवद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सुमार नेपाल आउनुअघि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा उठेका शंकाहरूका बारेमा नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफसमेत नेपाललाई पठाइएको थियो ।
नेपालको संसद्को अधिवेशन एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनविना कात्तिक १२ गते अन्त्य भएसँगै लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई थप लाभ पुर्याउन ढिलाइ भएको एमसीसीले जनाएको छ । ‘यद्यपि, गठबन्धन नेताहरूले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमहरू बुझेका छन्, जुन नेपालको कानुन अनुसार आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
एमसीसी मुख्यालयको विज्ञप्तिमा ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका र नेपालले साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी कायम गर्दैआएको उल्लेख छ । साथै सन् २०१५ को भूकम्पपछिको विपद् सहायतादेखि हालसम्म १६ लाख कोभिड–१९ खोपको सहयोगसहित कोरोना भाइरसको महामारीमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको उल्लेख छ । एमसीसी सम्झौता आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्न अमेरिका र नेपालबीचको बलियो साझेदारीको निरन्तरता रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
