काठमाडौ । मलेसियामा नेपाली कामदारका लागि नयाँ रोजगारीको ढोका बन्दजस्तै भएपछि हजारौँ युवाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। औपचारिक रूपमा रोजगारी बन्द नभए पनि गत असोज १५ गतेदेखि नेपाली श्रमिकले नयाँ प्रवेशाज्ञा पाउन नसकेको अवस्थाले समस्या थपिएको हो।
नेपालको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक मलेसियामा हाल करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। उनीहरूले वार्षिक झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदै आएका छन्। मलेसिया नेपालका लागि रेमिट्यान्स भित्रिने पाँचौँ ठूलो स्रोतसमेत हो।
मलेसियाले विदेशी कामदार व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेपछि दुई देशबीच असमझदारी देखिएको हो। साथै, स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेडिकल प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ प्रावधान पनि विवादको कारण बनेका छन्।
नेपाल सरकारले मलेसियाले तोकेका सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्थालाई सिन्डिकेटको रूपमा लिएको छ। नेपाली म्यानपावर कम्पनीको छनोट, कामदार पठाउने अनुमति र नियमन नेपालको आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारको धारणा छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाली प्रधानमन्त्रीसँग समेत संवाद गरिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म ठोस समाधान ननिस्कँदा समस्या कायमै छ।
मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणको समय नजिकिँदै गर्दा आगामी मंसिरमा दुई देशबीच श्रम सम्बन्धबारे औपचारिक वार्ता हुने तयारी छ। त्यसअघि नै कूटनीतिक संवाद र आवश्यक गृहकार्य गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई पठाउनु नेपालको दीर्घकालीन प्राथमिकता हुन नसके पनि तत्काल लाखौँ नेपालीको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय हो। त्यसैले सरकारले रोजगारीको निरन्तरतासँगै श्रमिकको सुरक्षा, शोषणमुक्त वातावरण, उचित पारिश्रमिक र सम्मानजनक श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
#HorizonKhabar #Malaysia #ForeignEmployment #NepaliWorkers #Remittance
