काठमाडौं । गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको भवन ऐन, २०८३ को विधेयकमा विपन्न परिवारलाई घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावअनुसार घर निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी एक परिवारले अधिकतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले निर्धारण गरेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्राकृतिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
त्यस्तै, बाढीपहिरो लगायतका विपद्का कारण जोखिममा परेका तथा असुरक्षित स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित तथा भूकम्प प्रतिरोधी घर उपलब्ध गराउने अवधारणा पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता घरको लागत करिब २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म रहने प्रस्ताव छ।
यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यसैगरी १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा ३५ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नुका साथै मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भवन ऐनमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
यद्यपि, यी व्यवस्था हाल विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान हुन्। संसद्बाट पारित भएपछि मात्र कानुनी रूपमा लागू हुनेछन्।
