काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ अवधारणा र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै सूचना प्रविधि, रोजगारी, पर्यटन, स्वास्थ्य र प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
सरकारले डिजिटल व्यापार र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई जोड दिँदै ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’को अवधारणा अघि सारेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गर्ने तथा तोकिएको रकमभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने तयारीसहित नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि डेटा सेन्टर, डिजिटल पार्क तथा ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । विदेशमै बसेर काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
रोजगारीतर्फ सरकारले २०८३ देखि २०९२ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप अभिलेखीकरण गर्न ‘सीप पासपोर्ट’ कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । साथै, २०८५ साललाई ‘भिजिट नेपाल–२०८५’ का रूपमा मनाउने तयारी पनि सुरु गरिनेछ ।
वातावरणतर्फ ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने, ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गर्ने तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्टै केन्द्र स्थापना गर्ने योजना समेटिएको छ । नेपालको पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्न ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा अघि सारिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने तथा जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
सुशासन र प्रशासन सुधारका लागि ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लागू गरिने तथा कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधि व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । साथै, संविधान संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गर्न ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने भएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारका लागि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ स्थापना गरिनेछ । प्रवासी नेपालीको सीप र लगानीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘ज्ञान बैंक’ र ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ निर्माण गरिने योजना पनि सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।
पूर्वाधारतर्फ काठमाडौं उपत्यकामा बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) प्रणालीको डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ ।
