काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक समीकरण बदलिँदै गत भदौ २७ गते पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पदभार सम्हालिन्। तर सरकार गठन भएको एक महिना पुग्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेको छैन।
अन्तरिम रूपमा ६ महिनाका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म ८ जना मन्त्री मात्र नियुक्त गरेको छ, बाँकी १० मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालिरहेकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा तथा सहरी विकासमा कुलमान घिसिङ, गृहमा ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा तथा विज्ञानमा महावीर पुन, उद्योग तथा कानुनमा अनिलकुमार सिन्हा, कृषि क्षेत्रमा मदन परियार, र सूचना प्रविधिमा जगदीश खरेल नियुक्त भएका छन्।
अपूर्ण मन्त्रिपरिषद् बीच पनि सरकारले केही निर्णयहरू अघि बढाएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्दै परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेलाई २० हजार सहयोग सहित निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय भइसकेको छ।
यता, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरी विवादमा परेपछि कानुनी मोर्चामा नयाँ चुनौती उत्पन्न भएको छ।
उता आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सकिने कि नसकिने भन्ने विषयमा पनि अनिश्चितता बढ्दै गएको छ।
राजनीतिक सहमति, नीति निर्माण र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारको कार्यक्षमता र स्थायित्वप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अब बाँकी पाँच महिनाभित्र प्रधानमन्त्री कार्कीले जनअपेक्षा अनुसारको सुधार र स्थायित्व दिन सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा मुलुकको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
