काठमाडौं- नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भारतको मिनिस्ट्री अफ केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्सबीच नयाँदिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा आगामी महिना दुई देशबीच त्यस विषयको सम्झौता (एमओयू) गर्ने समझदारी बनेको छ । नेपाल सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि भारतसँग मल किन्न पहल गर्दै आएको थियो । पाँच वर्षसम्म भारत सरकारबाट सिधै मल किन्ने वातावरण बनेको कृषि मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
‘मल खरिदसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि आगामी महिनासम्ममा सम्झौता भइसक्छ ।’ सन् २०२२ र नेपालको यही आर्थिक वर्षबाट भारतबाट मल आपूर्ति हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । एमओयूको मस्यौदामा सहमति जुट्नुलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । भारतीय समकक्षी आरके चतुर्वेदीसँग मस्यौदामा सहमति भएको सचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
अक्टोबरमा सहसचिवस्तरमा एमओयूमा दिल्ली वा काठमाडौंमा हस्ताक्षर हुनेछ । सहमतिअनुसार भारतले पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल नेपाललाई बेच्नेछ । प्रत्येक वर्ष केही प्रतिशत बढाउँदै गएर पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार टन मल नेपालले पाउनेछ । भारतबाट डीएपी र युरिया मल आपूर्ति हुनेछ । भारत आफैंले तेस्रो मुलुकबाट मल आयात गर्ने तथा भारतभित्रै मलको माग पूरा गर्न नसकिरहेका बेला नेपाललाई मल बेच्न आलटाल गर्दै आएको थियो । नेपालले भने दबाब बढाउँदै लगेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हेरेर पनि भारतीय पक्ष मल दिन राजी भएको भारतीय पक्षसँग निरन्तर वार्तामा सहभागी मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले बताए ।
मल अभावका कारण नेपालमा समय–समयमा हाहाकार मच्चिने गरेको छ । त्यसलाई कम गर्न नेपालले भारत सरकारबाटै खरिदका लागि पहल गर्दै आएको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ५ देखि ७ लाख टन मलको माग छ । मन्त्रालयले ५ लाख टन मलको जोहो गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि १ लाख ७५ हजार टनका लागि ग्लोबल टेन्डर गरिसकिएको छ । थप ग्लोबल टेन्डर गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । नेपालले अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी गत वर्ष ४ लाख टन मल आयात गरेको थियो । त्यही भएर पनि यस वर्ष ५ लाख टनको लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारहरूले दिएको फरक–फरक तथ्यांकले वार्षिक ११ लाख टन मल आवश्यक देखिन्छ ।
मल अभाव हुन नदिन नेपालमा बर्सेनि खपत हुने कुल मलको ३० प्रतिशत हिस्सा भारत सरकारसँग किन्ने र बाँकी ग्लोबल टेन्डरबाट ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसो हुँदा ३ देखि साढे ३ लाखका लागि टेन्डर गर्ने र बढी माग भएका बेला भारत सरकारसँग किन्दा मलको आवश्यकता पूरा हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । ग्लोबल टेन्डर सकार गरेका कम्पनीले पनि समयमा मल नल्याइँदिदा समय–समयमा सरकार आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालले भारतसँग केही प्रतिशत मलको सुनिश्चितता खोज्दै आएको छ । आफूले किनेको मूल्यमै ढुवानी भाडा जोडेर भारतले नेपाललाई मल बेच्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक जना अधिकारीले बताए ।
