काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ । नाबिगमाथि बलात्कारको आरोप लागेका लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई बदर गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको हो ।
वादी रहेको नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायधिवक्ताद्वारा दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनबाट पुस २८ गते भएको आदेशमा प्रतिवादी सन्दिप लामिछानेलाई शर्तहरु सहितको २० लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्ने आदेश उपर चित्त नबुझेकोले तत्काल प्राप्त तथ्य र प्रमाणबाट तत्काल कसूरदार हुन भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधारहरुका आधारमा उक्त आदेश बदर गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानतमा लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानून रहेकोमा थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनु पर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसाय विपरीत अभियुक्तलाई धरौट माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश वेरीतपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको रिटमा भनिएको छ ।
नेपाल कानूनमा रहेको थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नै नेपालको सन्दर्भमा विधायिकी मनसाय भएको तथ्यलाई कसूरको गाम्भीर्यता र त्यसले समाजमा पार्नसक्ने असर समेतको मूल्याङ्कन गरी त्यसले समाजमा आपराधिक कृयाकलापमा कमी ल्याउन सहयोग गर्ने गरी आदेश गर्नुपर्नेमा सो विपरित भएको उच्च अदालत, पाटनको उक्त आदेश वेरीतपूर्ण रही बदरभागी रहेको पनि बताइएको छ ।
रिटमा लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ । ‘शंकित आरोपित समाजमा खुल्ला रुपमा हिँड्न सक्ने भै समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान पर्न सक्ने तथा समाज र राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्ने फौजदारी कसूर गरेको आरोप लागी अदालतसमक्ष पेश गरिएका र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट सो अवस्था पुष्टि भएका अभियुक्तहरूलाई निर्दोषिताको अनुमानको आडमा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनले कार्य गर्न नसक्ने भनी ने.का.प. २०६६, अंक ८, नि.नं. ८२०२ साथै प्रतिवादीले कसूर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानूनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्ने भ ने.का.प.२०७६, अंक ४, नि.नं. १०२३५ मा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त समेतको पालना नगरी भएको उक्त आदेश नजिर पालनाको दृष्टिबाट समेत वेरितपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको छ ।
