शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित शिक्षा मन्त्रालयले सातवटा मुख्य बुँदा समेटिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, शिक्षक महासंघसँग भएको छलफलपछि प्रस्ताव तयार पारिएको हो।
प्रस्तावमा शिक्षकको ग्रेड मिलान, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षक अस्पताल स्थापना, उपचार खर्च, मर्यादाक्रम तोक्ने, अस्थायी शिक्षकको बिदा, र राहत शिक्षकको भत्ता जस्ता विषय समावेश छन्।
शिक्षक महासंघले यी विषयहरू सम्बोधन भए आन्दोलन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ। महासंघकी सहअध्यक्षले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आन्दोलनको मोडालिटी फेरिने बताएकी छन्।
हाल शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन सकेको छैन भने भर्ना अभियानसमेत प्रभावित भएको छ। साथै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्दोलन यथावत् रहे कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा स्थगित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच सोमबार निर्णायक सहमति भए आन्दोलन अन्त्य हुने सम्भावना छ।
