काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फर्काउने योजनामा रहेका राजावादीहरूबीच नेतृत्वको विषयमा विवाद चुलिँदै गएको छ। एकअर्काको नेतृत्व अस्वीकार गरेपछि राजावादी समूहहरू तितरबितर भएका छन्। अर्कोतर्फ, गणतन्त्रवादी दलहरू भने ज्ञानेन्द्रको बढ्दो सक्रियताका विरुद्ध एकताबद्ध हुँदै आन्दोलनको तयारीमा छन्।
राजावादी समूहहरूबीच नेतृत्वको खिचातानी
पूर्वराजा समर्थक दल, संघ-संगठन, व्यापारीहरू मिलेर ‘राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गरे पनि नेतृत्व विवाद उत्पन्न भएको छ। ज्ञानेन्द्र शाहकै सहमति रहेको भनिएको सो समितिको संयोजक ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीलाई बनाइएको थियो। तर, राप्रपाका नेताहरूले युवा पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै सुवेदीलाई अस्वीकार गरेका छन्।
राप्रपाले मंगलबार कार्यसम्पादन समिति बैठक राखेर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै, शक्ति अभियान नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टले पनि समितिबाट अलग रहने घोषणा गरिसकेका छन्।
गणतन्त्र पक्षधर दलहरू थप संगठित
ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो सक्रियताका कारण सत्तारूढ दलहरू एकताबद्ध भएका छन्। नेकपा एमालेले गणतन्त्र जोगाउन कुनै पनि हालतमा ज्ञानेन्द्रलाई फर्कन नदिने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले पूर्वराजाको गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै बैठक बोलाएको छ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रसहित समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शनको तयारी गरेको छ। एमालेले पनि देशव्यापी रूपमा गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
राजसंस्था पुनर्स्थापना असम्भव देखिँदै
राजावादीहरू नेतृत्वकै विषयमा विभाजित भइरहँदा गणतन्त्र पक्षधर दलहरू थप सशक्त हुँदै गएका छन्। वर्तमान अवस्थामा राजसंस्था पुनर्स्थापना सम्भव देखिँदैन, बरु गणतन्त्रको पक्षमा अझ ठूलो जनलहर सिर्जना हुने देखिन्छ।
