धरान- संविधानमा नै धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गरिएको मुलुकमा सबै जाति,समुदाय र धर्मको साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई राज्यले संरक्षण नगरेको र पुरानै हिन्दु राज्यको झझल्को दिने ऐन कानुनहरुलाई खारेज गर्नुको सट्टा संरक्षण गरिरहेको परिस्थितिमा सुनसरीको धरानमा प्रतिरोध स्वरुप गोरु काटेर आयोजना गरिएको सामुहिक भोजन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मंगलबार धरान उपमहानगरपालिका ११ स्थित मंगलबारे चोकमा आदिवासी जनजाति महासंघ धरान उपमहानगुर समिति,सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण मञ्च लगायतका आदिवासी सम्बन्धि संघसंस्थाहरुको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
गत साउन ९ गते गोरुको मासुसहित धरानबाट पक्राउ परेका विन्दाकुमार राई र राजकुमार परियार रिहाइ भएको उपलक्ष्यमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सांस्कृतिक प्रतिरोधको रुपमा मनाइएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघ धरान उपमहानगर समिति,सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण मञ्च,पहिचानका लागि युवा अभियान लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट करिब दुई सय जना भन्दा बढी स्थानीय आदिवासी अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित सबैले रिहाइ भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक स्थानमा नै गोरु काटेर मासु खुवाइ स्वागत तथा बधाइ दिएका थिए ।
गोरु काटेको अभियोगमा १६ दिन हिरासत बसेपछि रिहाइ भएका विन्दाकुमार राईले राज्यले आदिवासीहरुको सांस्कृतिक अधिकारलाई अझै पनि हनन् गरिरहेको बताए । सिंगो राज्यसत्ता नै भ्रस्ट र तस्करहरुको विरुद्ध नलागेर आदिवासीहरुले खाँदै आएको गाई गोरुको पछाडि लागेको उनको भनाइ थियो ।
पहिचानका लागि युवा अभियानका सुनसरी जिल्ला सह सचिव उपार्जुन चाम्लिङले धर्म निरपेक्षताको नीति विपरीतका ऐन कानुनहरु खारेज गर्ने अभियानको रुपमा पनि उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थाहा यात्रालाई बताए । ‘आदिवासीहरुले सदियौँ देखि उपभोग गर्दै आईरहेको खानालाई राज्यले् कानुन लगाएर बन्देज गराउनु धर्म निरपेक्षताको नीति विपरीत भएको हुनाले यो एउटा विशुद्ध साँस्कृतिक प्रतिरोध स्वरुप हिन्दुवादी राज्यको अन्त्यको लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो ।’ उनले भने । थाहा यात्रासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा विभेदकारी कानुन खारेजी राष्ट्रिय अभियानका संयोजकसमेत रहेका कवि मुक्तान थेबाले धरानमा भएको प्रतिरोधबाट सिक्दै धरानमा जस्तै देशव्यापी रुपमा प्रतिरोध सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै आदिवासी अधिकारकर्मी तथा उत्पीडित राष्ट्र मुक्ति मोर्चा,नेपालका संयोजक राजन डोनेले आदिवासी समुदायलाई राज्यले विगतदेखि नै उत्पीडन थोपर्दै आएको र आदिवासीहरुले पटकपटक लडेर राज्य संरचनामा परिवर्तन ल्याए पनि आदिवासीहरुलाई गरिने व्यवहारमा भने हालसम्म कुनै परिवर्तन नआएका कारण संगठित भएर एकल जातिवादी र विभेदकारी राज्यसत्ताविरुद्ध लड्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘हिन्दुवादी राज्यसत्ताले विगत देखि नै नेपालका उत्पीडित राष्ट्रियताहरुमाथि उत्पीडन थोपरिरहेको छ । आदिवासीहरुले ठूलो त्याग र बलिदान गरेर धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित भए पनि त्यो कागजमा सिमित छ । अब त्यसकोविरुद्धमा संगठित भएर आदिवासीहरुले लड्नुको विकल्प छैन ।’ उनले बताए ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २८९ मा गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा भने अंगभंग पारेमा वा अन्य चोट पुर्याएमा ६ महिना कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यसै अपराध संहिताका कारण आजसम्म पनि हजारौंको संख्यामा आदिवासी जनजाति,मुस्लिम र दलित समुदायका व्यक्तिहरु गाईगोरुको मासु खाएकै कारण पक्राउ परि सजायसमेत काटिरहेका छन् । ठूलो बलिदान र संघर्ष पछि प्राप्त भएको धर्म निरपेक्ष मुलुकमा पनि अझै जनताको खाद्य उपभोग गर्न पाउने न्युनतम अधिकारमासमेत राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हिन्दु राज्यको पुरानै धङधङीको निरन्तरता भएको भन्दै आदिवासी अधिकारकर्मीहरु उक्त कानुनको खारेजीको लागि निरन्तर आन्दोलित बनिरहेका छन् । तर, राज्यले भने उक्त कानुनको खारेजी तर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइएको छैन बरु उल्टै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर पुरानै कानुनको संरक्षण गरिरहेको छ ।
