ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच ‘वान टु वान’ छलफल

k|wfgdGqL k|r08 / cWoIf cf]nLaLr e]6 k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Ú / g]skf -Pdfn]_ sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nLaLr laxLaf/ l;+xb/af/l:yt ;efd'vsf] sfo{sIfdf e]6jftf{ x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार ‘वान टु वान’ छलफल भएको छ । छलफलमा प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली पुरानै अडानमा अडिग भएपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ अप्ठयारोमा परेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको हो । बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा कुरा नमिल्दा प्रचण्ड र ओली ‘बाझाबाझ’ गर्दै उठेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, संसदीय समिति गठन, संसद्मा रहेका विचाराधीन विधेयक पास गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी विषयमा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ना साथ ओलीले पुरानै अडान दोहो¥याए ।

फास्ट ट्याकबाट यी विषय प्रचण्डले टुंगो लगाउन एमालेको सहयोग खोजेको भए पनि ओली संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्रै अघि बढनुपर्ने अडानमा अडिग छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु एमाले अध्यक्ष ओलीले छिटोभन्दा छिटो संसदीय समिति गठन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

दुई शीर्ष नेताको छलफलपश्चात् एमाले अध्यक्ष ओलीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘समसामयिक विषय’bout कुराकानी भयो । कुराकानीबाहेक अरू केही छैन, अहिलेसम्म त्यस्तैत्यस्तै छ ।’ ओलीको यस्तो प्रतिक्रियाले अझै सहमति हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताबीच छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । ओलीले प्रचण्डसँग छलफल गरेपश्चात् सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दिलको कार्यालयमा पुगेर दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक गिरीसहितका नेतासँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, संसदीय समिति गठन, संसद्मा रहेका विचाराधीन विधेयक पास गर्ने विषयमा एमालेको सहयोग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागिरहँदा अध्यक्ष ओली पुरानै अडानमा अडिग छन् ।

‘विषयगत र संयुक्त समिति छिटोभन्दा छिटो गठन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफल सघन रूपमा भए पनि निष्कर्ष केही निस्किएको छैन’ ओलीको बिफ्रिङपश्चात गिरीले भने, ‘संसदीय समितिमै केन्द्रित भएर छलफल भएको तर सझमदारी बन्न सकेन ।’

संसदीय समिति गठन गर्न एमाले अडान लिइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो समिति गठन गर्न समय लाग्ने भएकाले जरुरी रहेका विधेयक पास गरेर अघि बढनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बैठकमा प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकलाई ‘फास्ट ट्याक’ विधिबाट पारित गर्ने विषय दोहो¥याएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले समिति गठन कुर्न नहुने सत्तापक्षले यसअघिका बैठकमा समेत बताउँदै आएको थियो ।

तर, एमालेले पीडित, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत जान नसकिने अडान लिँदै अएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन नहुँदा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा रहेकाले विधेयक चाँडो पास गर्नेमा सत्तारूढ दलको सक्रियता छ ।

गिरीका अनुसार जवाफमा ओलीले संसदीय समिति गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि संसदीय सुनुवाइ समिति चाहिने बताउँदै यथाशक्य समिति गठन गरेर संसद् प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा ओलीको जोड थियो ।

यसअघिका छलफलमा समेत एमालेले ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिको गठन गरेर प्रतिनिधिसभाको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । संसद् सचिवालयले संसदीय समितिअनुसार सांसद्को नाम सिफारिस गर्न दललाई भनिसकेको छ । तर, साना दलले त्यसअनुसारको नामसूची पठाए पनि ठूला दलहरूले भने अझै नाम पठाएका छैनन् ।

समिति गठनमा हुने भागबन्डामा समझदारी नहुँदा ठूला दलले नामावाली नपाएका हुन् । सोही कारण संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । सत्तारूढ दलले उपनिर्वाचनपश्चात् यसमा गृहकार्य गर्ने जनाएको छ । प्रचण्डलाई सत्तारूढ भित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने र सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नभएका दललाई समेत मनाउनुपर्ने भएकाले थप अप्ठ्यारो बढ्दै गइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा १० वटा एकल समिति छन् । त्यस्तै, दुईवटा संयुक्त समिति छन् । तीमध्ये लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुने परम्परा रहेको छ । सहमतिबाट समाधान खोज्दै एमालेले थप केही समितिको नेतृत्व खोजेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस सहमतिमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गर्दै आएको भए पनि ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सरकारले विगत १४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । १४ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएपछि पछिल्लो समय कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाले समेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि २७ मंसिर २०७९ देखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट

  
 
  
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here