आर्थिक खबर । राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्ब बजेट सिलिङ तोकेको थियो। सरकारले त्यसलाई नाघेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ। अर्थविद् र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१.२ प्रतिशत) छुट्ट्याएका छन््। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२.८) प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको छ। खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड आउने उल्लेख छ। तर, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे गन्जागोल बजेट आएको टिप्पणी गर्छन्। ‘राजस्व उठाउने प्रमुख आधार आयात नै हो’, पूर्वमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘बजेटमा अन्तरविरोधी कुरा आएको छ।’
आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन नभई वितरणमुखी भएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे बताउँछन्। ‘चालू खर्च बढाएको छ। तर, पुँजीगत खर्च घटाइएको छ’, उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक अनुदान पनि घट्छ भनिएको छ। यसले ऋण बढ्ने देखिन्छ।’
अर्थमन्त्री शर्माले ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोडको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। उक्त बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब२६ करोड जुटाउने उल्लेख छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। हालसम्म ९ खर्ब ५८ अर्ब ३२ करोड अर्थात् ५८.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यसमा चालू खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४६ करोड (७०.७३) प्रतिशत खर्च भएको छ। ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्टाइएकोमा हालसम्म १ खर्ब २५ अर्ब २२ करोड (३३.१२ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ। १ खर्ब ८९ अर्ब वित्तीय क्षेत्रमा छुट्टाइएकोमा ७९ अर्ब ६३ करोड (४०.०४ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ।
सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक भनेर टिप्पणी गरे पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निजी क्षेत्रमैत्री बजेट भए पनि समग्रमा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन्। राजस्व उठाउने स्वदेशी उत्पादनमै भनिए पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने ढकालको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकस हुने देखिएको बताउँछन्। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत चुनौतीपूर्ण रहेको मल्ल बताउँछन्। ‘केही पपुलिस्ट कार्यक्रम पनि छन्’, उनी भन्छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेका छन्। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड (९१.२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड (७९.४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड (९२.७ प्रतिशत) खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन्।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बजेट कार्यान्वयनयोग्य नभएको बताउँछन्। ‘जमिनमा टेकेरभन्दा पनि हावामा महल बनाउने खालको बजेट आयो’, खनाल भन्छन्, ‘बजेट आउँदो चुनावका लागि घोषणापत्रजस्तो छ।’
वित्तीय ढंगले प्राथमिककरण नभएको, ऋणको बोझ मात्रै थपिएको खनालको भनाइ छ। ‘बजेटको आकार ठूलो छ, खर्चको स्रोत छैन’, उनी भन्छन्, ‘८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य त टाडाको कुरा भयो, बजेटले थप बोझ र समस्यामूलक बनाउनेछ।’ राजस्व लक्ष्यको प्राथमिकता पनि नमिलेको उनको भनाइ छ।
चालू आव आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान छ। नौ महिनासम्म मूल्यवृद्धि औसतमा ७.३ प्रतिशत पुगेको छ। कोभिड महामारीको पुनरावृत्ति र गत कात्तिकमा बेमौसमी वर्षाले धानलगायत कृषि बाली र पूर्वाधारमा पु¥यएको क्षतिका कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
कोभिड महामारीपश्चात्को पुनरुत्थानले गति लिन थालेको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब चुनौतीको रूपमा रहेको जनाइएको छ। विश्व बजारमा इन्धनलगायतका वस्तुको मूल्य वृद्धिले थप चुनौती सिर्जना गरेको स्वीकार गरिएको छ। यद्यपि, अर्थमन्त्रीले यसअघि अर्थतन्त्र संकटमा रहेको स्वीकारेका थिएनन्। वस्तु आयातको तुलनामा निर्यातमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए पनि निर्यातको साँघुरो आधार र आयातको तुलनामा न्यून परिमाण रहेकाले व्यापार घाटा उच्च छ। यसका कारण चालू खाता घाटा वृद्धि भएको छ। भुक्तानी सन्तुलनमा पनि चाप परेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रहेको जनाइएको छ। ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड संकलन हुने अनुमान सरकारको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा जेठ १५ गतेसम्म ८ खर्ब ९७ अर्थात् ७०.०३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान २४ अर्ब ८१ करोड र ऋणतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुने सरकारले जनाएको छ। आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने बजेटको छ। पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने प्राथमिकता छ
