राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका,न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति किन जनविश्वास घट्दै छ ?

कार्तिक – २१ । यी संस्थाहरू लोकतन्त्रका प्राण हुन् । चाहे ती सरकारी होउन् या गैरसरकारी । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जनताका लागि हुन् । यिनले लोकतन्त्रलाई यताउति हुन नदिई सहज सञ्चालनमा सहयोग गर्छन् । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण पहिलो शर्त हुन्छ । त्यस्ता संस्थाहरूको निर्माण पछि तिनको सुदृढीकरण र प्रबद्र्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

राणा शासनको समाप्तिपछि आधुनिक राज्यव्यवस्था सुरू भयो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गठन भए । कुनै पनि अंगले स्वेच्छामा काम गर्न नपाउने भए । संविधान, ऐन, कानुन अनुसार तिनीहरूले आ–आफ्ना काम गर्नुपर्ने भयो । एकले अर्कोलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने परिपाटीको खोजी गरियो ।
३० वर्षे पञ्चायतकालभरि पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गठन भए । तर तिनले एकले अर्कोलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नुभन्दा पनि राजाको ‘हुकुम’ तामेली मात्रै गरे । जन्मको उद्देश्यअनुरूपको कर्म यिनले पूरा गरेनन् । आन्दोलनबाट पञ्चायत गयो, बहुदल आयो । तर पनि राज्यको चरित्र भने उस्तै रह्यो ।

बहुदलको २० वर्ष पनि मुलुकमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका चलि नै रहे । तीनै संस्थाले जनहितका काम गरेजस्तो पनि देखियो । खुलापनको नयाँ परिवेशमा राजनीतिक दल र तिनका नेता/कार्यकर्ताहरूले मुलुकलाई सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना र आश्वासन बाँडिरहे । नयाँ संविधान लेखे । ऐन, कानूनको तर्जुमा गरे । कानुनीराज र विधिको शासनको कुरा गरे । तर हिजो राजाले जस्तै दलका नेताहरूले पनि अघोषित रूपमा आफूहरूलाई संविधान, कानुनभन्दा माथि नै राखे । किनकि, तिनले संविधानको भावना र व्यवस्था अनुकूलको आचरण गरेनन् ।

एकातिर राज्य सञ्चालनको यस्तो चित्र थियो भने अर्कोतिर माओवादीहरू हत्या र हिंसाको राजनीतिमा उत्रिए । स्थापित सामाजिक सेतुहरू चुँडिन थाले । बाह्यशक्तिको घुसपैठ बढ्यो । सर्वसाधारण नेपाली असहाय बन्नुपर्ने अवस्था आयो । मुलुकका तीनै अंग–कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कायमै रहे । तिनले ऐन, कानुन पनि जारी गरिरहे । जजसले ऐन, कानुन बनाए तिनले नै त्यसको धज्जी उडाए । त्यो राज्यप्रणालीले पनि काम गरेन भनेर बहुदलीय संसदीय प्रणालीको सट्टा संघीय गणतन्त्रमा जाने सहमती गरे ।
गणतन्त्र नेपालको मार्गचित्र कोरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्था गरे । संविधानमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रबन्ध गरे । तदनुरूप ऐन, कानुन बने, बनाइए । ६ दशकयता बनेका सातवटा संविधान र ऐन, कानुन, नियमावली सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने सगरमाथभन्दा ठुलो उचाई हुन्छ होला । तैपनि नेपालीको भाग्य खुलेन, किन ? किन राज्यव्यवस्था झन्झन् कमजोर बन्दै गइरहेछ ? कानुनको अभाव हो ? या लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्थाहरूको ?

संविधान छ, कानुन छ । आधुनिक राज्यव्यवस्था चलाउन चाहिने लोकतान्त्रिक संस्था (अंगहरू) गठन भएका छन् । तिनका ठुल्ठुला साइनबोर्डहरू झुन्ड्याइएका छन् । तर तिनै साइनबोर्डहरूमुन्तिर आमजनता निन्याउरो बनेर सहज सेवा खोजिरहेका छन्, न्याय मागिरहेका छन् । आमनागरिक आफुलाई असहाय ठानिरहेका छन् । किन ?
यतिबेला राज्यका तीनै अंग–कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति जनविश्वास टुटेको छ । यसको गुह्य अर्थ यी संस्था दोषी होइनन्, यिनका सञ्चालक दोषी हुन् । लोकतान्त्रिक संस्थाको शीरमा अलोकतान्त्रिक सोच, संस्कार र प्रवृत्ति भएकाहरूलाई राख्नु भनेको ‘भाङ्ग्राको टोपीलाई गुहेँलाको फूल सिउरिनु’ जस्तै हुँदोरहेछ ।
संविधान, कानुनको सबैभन्दा बढी पालना कार्यकारीले गर्नुपर्छ । किनकि, उसले नै सबैभन्दा बढी कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्छ । काम गर्नेले गल्ती हुन्छ कि भनेर निकै सजग हुनुपर्छ । उसले गल्ती गर्दा कानुन कमजोर भई मुलुकमा स्वेच्छाचारिता र अराजकता बढ्छ ।
सर्वसाधारणले न्याय मरेको महसुस गर्छन् । त्यसकारण कार्यकारीले कानुनमाथि तलबितल पर्छ कि भनेर चनाखो भएर काम गर्ने र बोल्ने गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कोही आफ्नो र पराय छैन भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्छ । सबै देशबासीको हुनसके मात्र त्यो संस्थाले राष्ट्रिय अभियानमा सबैलाई क्रियाशील बनाउन सक्छ । क्षमता, अनुशासन र जबाफदेही कार्यकारीमा नभई नहुने गुण हुन् । के हामीले आजसम्म यस्ता कार्यकारीहरू पाउन सक्यौँ त ? संस्थाहरू किन मजबुत हुन सकेनन् ? विधिमा चल्ने, करिस्मायुक्त, भरोसा जगाउन सक्ने कार्यकारी नभएसम्म संस्थाहरूको दीर्घजीवन कल्पना बाहिरको कुरा हुन्छ ।

हामीकहाँ कार्यकारीहरू हठी भए । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको ख्याल नगर्ने भए । संवैधानिक संस्थाहरूले गरेका निर्णयहरूलाई उल्लंघन गरेर भए पनि पदमा बसिरहने हठले लोकतन्त्र कमजोर भयो । संविधान, कानुन सबै आफू नियन्त्रित पार्टीको इशारामा चलाउने मनसायले गर्दा पार्टीहरू जो लोकतान्त्रिक संस्था हुन् ती पनि खडेरीले धाँजा फाटेका खेतका गरा जस्ता हुन पुगे ।
पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर मनपर्दी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरे । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीले जे लगे पनि आँखा चिम्लेर लालमोहर लगाउन थालिन् । पार्टी भित्रको गुटको प्रभावमा राष्ट्रपतिजस्तो संस्था मुछिँदा गणतन्त्रको टाकुरामा रहेको त्यो संस्थाको साख धुलिसात हुन पुग्यो ।
परिबन्दले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चिट्ठा पर्‍यो । उनी त्यस पदमा आसिन छन् । तर उनले पनि ओलीले जस्तै दल फुटाउने अध्यादेश जारी गराएर लोकतन्त्रको अपमान गरे । कार्यकारीहरू कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध नहुनाले कार्यपालिका कमजोर बन्न पुग्यो ।
३० वर्षदेखि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका छ । सभामुख छन् । सभामुख भईसकेपछि पार्टी सदस्यता त्याग्ने र स्वतन्त्र बन्ने दमननाथ ढुंगानाले बसालेको राम्रो परम्परालाई त्यसपछिका सभामुखहरूले कुल्चिए । हुँदाहुँदा अहिले त सभामुख पार्टीभित्रको पनि कुनै गुटको गोटी सावित हुन पुगे । उनीप्रति पूरा संसदको विश्वास टुट्यो । त्यसैले संसद छ तर प्राणहीन जस्तो । हिजो सत्तामा हुँदा गन्हाएकाले प्रतिपक्षप्रति पनि विश्वास छैन । सबैतिर सबै संस्थाको भरोसा टुटेपछि कसको आश गर्ने ?
राज्यका दुइटा अंग र तिनका प्रमुखहरूलाई जनताले सुन्न छाडिसकेका थिए । तिनबाट माखो मर्दैन, ती आफ्नै मात्र स्वार्थ पूर्ति गर्छन् भन्ने जनविश्वास बढ्दै गईरहेका बेला न्यायपालिका भित्रका अराजकता सार्वजनिक हुनपुग्यो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो भाग खोजेको कुरा सार्वजनिक भयो । यसअघि ३० वर्षसम्म यस्तो सुनिएको थिएन । तिमिल्सिना र हमालमध्ये कुनै एकजना प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बन्दैछन् भन्ने समाचारहरू बाहिरिएपछि रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालततिर सबैका आँखा तेर्सिए । हैन, यो के भएको हो ? के हुँदैछ ? यस्तो पनि हुनसक्छ र ? यस्ता प्रश्नहरू उब्जिए । नभन्दै गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्त भए । अनि कार्यकारी र प्रधानन्यायाधीशबीच साँठगाँठ रहेछ भन्ने पोल खुल्दै जान थाल्यो । हल्लीखल्ली बढ्न थालेपछि हमालले राजीनामा गरे ।

बेथिति र भ्रष्टाचारले भित्रभित्रै मक्किएको न्यायालय र त्यसको शीर्षस्थानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशको सत्ता साझेदारीको खेलको पर्दा उघ्रिएपछि अहिले न्यायालय हरिबिजोग अवस्थामा पुगेको छ । १९ जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश टेलिभिजन च्यानलहरूलाई कार्यकारीले झैँ अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडिरहेका छन् । राजनीतिक जात्रा देखेको त धेरै भएको थियो । अब त न्यायिक जात्रा पनि देखिँदैछ । लोकतन्त्रमा कल्पना पनि गर्न नसकिने गैरसंवैधानिक हर्कतहरू बाहिरिने क्रम जारी छ । तर अब यस्तो बेथिति र विसंगतिमाथि लगाम लगाउने कसले ? संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको जग खलबलिएको छ ।
संविधानमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा चल्नेछन् । यदि यिनीहरूमध्ये कसैले संवैधानिक दायरा नाघ्न खोजे भने बाँकी दुइटाले नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नेछन्, सुधारेर अघि बढ्नेछन् भन्ने परिकल्पना गरेको भए पनि यी तीनवटै संस्थाबीच एकले अर्कोलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने नैतिक साहस गुमेको छ ।
यस्तो लोकतान्त्रिक विडम्बनामा हामी पुगेका छौँ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सबै लोकतान्त्रिक ‘रिङ’ बाट निस्केर ‘फउल प्ले’ गर्न थालेपछि संवैधानिक अराजकता सिर्जना भएको अवस्था छ ।
जनताको करबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, स्थानीय सरकारहरूको खर्च भइरहने तर तिनै जनता सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । जनताको मतबाट निर्वाचित संसद छ तर कानुन बनाउन, सरकारलाई आफूप्रति जबाफदेही बनाउन र विवादित प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानबमोजिम ठेगान लगाउन सक्दैन । न्यायालय छ, न्यायाधीशहरू पनि छन् तर उनीहरू इजलास बहिष्कार गर्छन्, न्यायका लागि अदालतको ढोकामा पुगेका सर्वसाधारण न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ । अनि यी संस्थाहरू हुनु र नहुनुको के अर्थ ? जनताका लागि यी तीनै अंग विघटन भए सरह भएन र ?
साइनबोर्ड मात्रका प्राणविनाका राज्यका अंगहरूले हाम्रो लोकतान्त्रिक मार्गचित्र धूमिल बन्दैछ । कसरी संस्था र त्यसको साख जोगाउने ? दल र तिनका नेतृत्व र नेतृत्वमा पुग्न चाहनेहरूले सोच्न बेला भएन र ? (ekantipur)