असोज – ९ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा कुनै पनि प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नु गैरकानुनी भएको पुन: स्मरण गराएको छ।
उसले त्यस्तो कारोबारमा संलग्न भए वा कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने गतिविधि गरे कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ।
केन्द्रीय ब्याङ्कले पहिले पनि यस्तो चेतावनी दिइसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले बताएका छन्।
पछिल्ला दिनहरूमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र माइनिङमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि बढेकाले सूचना निकाल्नुपरेको उनको भनाइ छ।
तर क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबारे जानकारहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कको कदमले “प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको” बताएका छन्।
के भन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क
राष्ट्र ब्याङ्कको सूचनामा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार र माइनिङ दुवै नेपालमा गैरकानुनी रहेको उल्लेख छ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उक्त सूचना जारी गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ।
सूचनामा भनिएको छ, “हालका दिनहरूमा क्रिप्टोकरेन्सीहरूको कारोबार/प्रयोग/माइनिङ जस्ता कार्यमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्ने/गराउने समेत गरेको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट सर्वसाधारणहरू ठगिएको/ठगिन सक्ने देखिएको हुँदा कसैले त्यस्तो कार्य गरे/गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल केही वर्षअघि पनि यस्तै सूचना निकालिएको र मौखिक रूपमा पटकपटक भनिएको कुरालाई नै सूचनामा राखिएको बताउँछन्।
उनका भनाइमा अहिले आएर क्रिप्टोकरेन्सी किनिदिने भन्दै मानिसहरूसँग पैसा उठाएर झुक्याउने प्रवृत्ति पनि बढेको पाइएको छ।
त्यस्तै कैयौँ व्यक्तिहरूले राष्ट्र ब्याङ्कलाई यस्तो मुद्रामा लगानी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्ने गरेको उनी बताउँछन्।
त्यसैलाई दृष्टिगत अहिले फेरि सूचना जारी गरिएको उनको भनाइ छ।
“मान्छे नझुक्किऊन्, कसैले कसैलाई नठगून्, कोही मान्छेले लगानी पनि नगरोस्, यस्तो खालको माइनिङ पनि नगरोस् भनेर सचेत बनाउनका लागि सूचना जारी गर्नुपरेको हो,” उनले भने।
सम्भाव्यता अध्ययन
नेपालमा गैरकानुनी रहेको भए पनि केही देशमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग सहज छ।
एल् साल्भाडोरले त भर्खरै यसलाई मुद्रासरह कानुनी मान्यता दिएको छ। अन्य कैयौँ देशमा पनि कानुनी मान्यता नपाउँदै क्रिप्टोकरेन्सीमा कारोबार हुन थालेको छ।
त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको प्रवक्ता ढकालले बताए। साथै मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणाअनुसार अध्ययन अघि बढाइएको जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा “विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय ब्याङ्क विद्युतीय मुद्रा (सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,” भनिएको छ।
उनले “केन्द्रीय ब्याङ्क विद्युतीय मुद्रा” बाहेकको क्रिप्टोकरेन्सी एकदमै जोखिम हुने बताए।
केन्द्रीय ब्याङ्क विद्युतीय मुद्रा र क्रिप्टोकरेन्सीमा फरक
ढकालका भनाइमा नेपाल मात्र नभई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रहरूले पनि अहिले संयुक्त संयन्त्र बनाएर केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल मुद्राबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन्।
उनले भने, “यो अहिले अध्ययनकै तहमा रहेकाले कसैले लगानी गरेर फसेमा त्यसको दोष त हामी सबैलाई आउँछ।”
अहिले बजारमा चलिरहेका क्रिप्टोकरेन्सी र केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल मुद्राको प्रकृति फरक हुने उनले बताए।
“केन्द्रीय ब्याङ्क डिजिटल मुद्रामा केन्द्रीय ब्याङ्कको ब्याकिङ (समर्थन) हुन्छ,” उनी भन्छन्, “जस्तै हामीले अन्य मुद्रा जारी गर्दा त्यसको ग्यारेन्टीका लागि उक्त मुद्राको मूल्य बराबरको सुन वा विभिन्न कुरा सुरक्षाका रूपमा राखेका हुन्छौँ।”
भोलि केन्द्रीय ब्याङ्कले नै कुनै क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दियो वा अर्को कुनै खाले डिजिटल मुद्रा जारी गर्यो भने त्यसको सुरक्षणका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिने उनी बताउँछन्।
“त्यसमा केन्द्रीय ब्याङ्कको ब्याकअप हुन्छ। त्यसले मान्यता पाएको हुन्छ र केन्द्रीय ब्याङ्कले नै नियमन, सुपरिपेक्षण, प्राविधिक जोखिम पहिचान र जोखिम न्यूनीकरण गर्छ,” ढकालले भने।
तर अहिलेका क्रिप्टोकरेन्सी किन्ने व्यक्तिले भोलि भुक्तानी नपाउने अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने उनको भनाइ छ।
“त्यस्तो कसैले जिम्मेवारी नलिने कुरामा लगानी गर्नु शतप्रतिशत जोखिमपूर्ण र गैरकानुनी हो,” ढकाल भन्छन्।
क्रिप्टोकरेन्सीका पक्षधर के भन्छन्
क्रिप्टोकरेन्सी सूचना प्रविधिमा आधारित नयाँ कुरा भएकाले त्यसलाई यसरी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने कतिपयको भनाइ रहेको छ।
विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू प्रविधि अपनाउँदै त्यसको नियमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
युरोपेली देशमा ‘डिसेन्ट्रलाइज ब्लकचेन वालेट’ चलाएका र नेपालमा अनलाइन शपिङ व्यवसाय चलाइरहेका व्यवसायी ज्ञानेन्द्र खड्का “राज्यले क्रिप्टोकरेन्सीलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु” उचित नभएको बताउँछन्।
उनले भने, “राज्यले यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा राज्यको हितको निमित्त क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेनको सही पक्ष के-के छ त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ र गलत पक्ष के छ त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।”
उनले अहिले पनि क्रिप्टोकरेन्सीका नाममा विदेशमा ठूलो रकम गइरहेको सुनिएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न र यसबाट उठ्ने राजस्व लिनका लागि पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
(source ; bbc)
