नुवाकोट, भदौ-१०/ नुवाकोटको त्रिशूली अस्पताल सहित बागमती प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले करीब २८ करोड रुपैयाँको सामाग्रि सिधै खरिद गरेको पाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेका मन्त्रालय देखि कार्यालयसम्मले २७ करोड १८ लाख रुपैयाँको विभिन्न सामग्री सोझै खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका ७ वटा मन्त्रालय र २० वटा निकायले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत विभिन्न सार्वजनिक निर्माण, वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको भन्दै त्यसलाई कानून विपरित भनिएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालले प्रतिस्पर्धाको विधि अवलम्बन नगरी अस्पताल विकास समितिको नामबाट एक करोड १४ लाख ३८ हजार रुपैयाँको औषधि सिधै खरिद गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख गरिएको छ । यो सगै त्रिशूली अस्पतालको फार्मेसीबाट ७२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र विभिन्न बजेटको उप शीर्षकबाट ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँ समेत गरी कुल दुई करोड ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँको औषधि सोझै खरिद गरेर कानूनको उल्लंघन र आर्थिक अपारदर्शी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्रिशूली अस्पतालले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत दैनिक रूपमा तथा एकै दिनमा एकभन्दा बढी पटक हुने गरी सोझै खरिद गरेको देखिएकाले आर्थिक अनियमितताको पुष्टि हुने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको उल्लंघन भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा भनिएको हो ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहत ६ कार्यालयले ३ करोड २३ लाख ६३ हजार रुपैयाँको निर्माण कार्य र ५ कार्यालयले २ करोड ३६ लाख १८ हजार रुपैयाँको मालसामान समेत गरी ५ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँको दरभाउ पत्र लिइ सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि विकास निर्देशनालयले विभिन्न समयमा पटकपटक गरी ४१ लाख ६८ हजार रुपैयाँको मेशिनरी औजार, फर्निचर लगायत सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सोझै खरिद गरेको छ ।
त्यस्तै, सोही मन्त्रालय मातहतको शीतोष्ण बागवानी केन्द्र, दामनले रिटेनिङ वाल, स्ल्याव ढलान, पानी ट्याङ्की निर्माण, सेड हाउस, नेट हाउस निर्माण लगायत कार्य गर्न ७ निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको छ । उक्त कार्यबापत केन्द्रले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ३१ लाख २३ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको नुवाकोटको त्रिशूली अस्पताल जस्तै, अर्को हेटौंडा अस्पतालले फार्मेसीबाट बोलपत्रको माध्यमबाट ८१ लाख ४० हजार रुपैयाँ र सोझै एवम् खुला दररेटबाट खरिद बापत १ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ र पुरानो बक्यौता बापतको ५१ लाख ६२ हजार रुपैयाँसमेत गरी २ करोड ८४ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कुल खरिदको धेरै हिस्सा प्रतिस्पर्धा नहुने गरी सोझै खरिद गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा परेर परामर्श सेवा :
बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन लगायतको परामर्श सेवामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी योजनाहरु टुक्रा गरेर परामर्शदाता छनौट गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था विपरीत प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन लगायतको परामर्श सेवामा ७ करोड ४५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत परामर्श सेवाका लागि ५ लाख भित्रका ५५ प्याकेज बनाई २ करोड ८ लाख २२ हजार रुपैयाँको सोझै र २० लाखभित्रका ४३ प्याकेज बनाई आशयपत्र माग गरी ५ करोड ३७ लाख ४१ हजार रुपैयाँको कार्य लागत अनुमानकै हाराहारीमा खरिद गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विकास आयोजनाले ५ लाखभित्रका १५ प्याकेज बनाई ६१ लाख ४१ हजार रुपैयाँको सोझै र २० लाखभित्रका १० प्याकेज बनाई आशय पत्र माग गरी ९७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको कार्य लागत अनुमानकै हाराहारीमा खरिद गरेको पाइएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शमा २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ११ करोड १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८(२) मा खरिद कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७०(१) मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा ऐनको दफा ३० बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशय पत्र माग गरी खरिद गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले यसको उल्लंघन गरेको छ ।
मन्त्रालयले जिल्लागत र योजनागत रूपमा एउटै प्याकेज बनाई ऐनको दफा ३० बमोजिम आशय पत्र माग गरी परामर्श सेवा लिनुपर्नेमा प्रत्येक योजनाको अलगअलग कार्यक्रमको रूपमा स्वीकृत गरी २० लाखभन्दा तलका ३५ टुक्रा लागत अनुमान बनाई अलगअलग परामर्शदातासँग खरिद गरी ५ करोड ४७ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भिमफेदी सुरुङ्ग मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने एक परामर्शदाताले उक्त मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न १ करोड ३० लाख ५४ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन पेस गरेकोले नियमावलीको नियम ७० बमोजिम खुला रूपमा आशय पत्र माग गरी परामर्श सेवा लिनुपर्ने थियो ।
तर, मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विभिन्न ७ क्रियाकलापलाई २० लाख रुपैयाँभन्दा तलका ७ अलगअलग कार्यक्रमको रूपमा कार्यान्वयन गर्न २०७६ मंसिर ७ गते मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गराई नियम ७२ बमोजिम आशय पत्र माग गरी १ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भौतिक मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था निर्देशनालयले सूचीकृत परामर्शदाताहरू मध्येबाट प्रस्ताव माग गरी २४ परामर्शदाताबाट ३ करोड १८ लाख ३२ हजार रुपैयाँको कार्य गराई भुक्तानी गरेको छ ।
निर्देशनालयले अनुचित रुपमा वर्षभरिमा खरिद गरिने एउटै जिल्ला र भूगोल तथा क्षेत्रतिर रहेका परामर्श सेवा कार्यहरूको एकमुष्ट प्याकेज बनाई नियमानुसार प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमले कार्य नगराई सोझै परामर्शदातासँग प्रस्ताव माग गरी परामर्श सेवा खरिद गरेको हो ।
प्रदेशको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेले प्रतिस्पर्धा नै नगराई विभिन्न फर्महरूबाट प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव लिई परामर्श सेवामा १ करोड ८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९(१) खण्ड (क) मा कार्यालयको जनशक्तिबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पर्ने कार्य परामर्श सेवाको लागत अनुमान गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ मा एकै प्रकृतिको अध्ययन कार्य एउटै प्याकेज बनाई राष्ट्रियस्तरको प्रस्ताव माग गरी अधिकत्तम प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्न पर्नेमा मन्त्रालयहरुले प्रतिस्पर्धा कम हुने गरी खरिद गरेको कारण खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी नभएको उल्लेख छ । एकै प्रकृतिका अध्ययन कार्यको एकै प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
