उपत्यकामा थपियो निषेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ, के पाईंदैन ? सम्पुर्ण जानकारी

    
 

उपत्यकामा यही २० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ ।

उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको आजको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
थपिएको आदेश सोमबार बिहान १२ बजेदेखि लागू हुनेछ ।

आदेशमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्सबार, नाचघर, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जनस्थल, सङ्ग्रहालय, रङ्गशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद तथा मानिसको भीडभाड हुने अन्य कार्यक्रम गर्नरगराउन नपाउने उल्लेख छ ।

यस्तै खुला स्थानमा मानिस भेला हुन, सभारजुलुस गर्न, जात्रा महोत्सव, भोज भतेर आदि गर्नरगराउन नपाइने तथा नित्य पूजा बाहेकका धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, भौतिक उपस्थितिमा हुने पठनपाठनका कार्यक्रमसमेत गर्न पाइने छैन ।

औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पसल भने जुनसुकै बेला खोल्न सकिने छ तर अन्य पसल भने साँझ सात बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने छ ।

स्थानीय ढुवानीका साधन बिहान ९ देखि ११ र अपराह्न ४ देखि ७ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने काठमाडौं प्रशासनले जनाएको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन अर्डर, रेष्टुरेण्ट तथा फाष्टफुड तथा अन्य अडरहरूको हकमा टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

सिट क्षमता अनुसारको यात्रु राखेर यातायतका साधन सञ्चालन गर्न सकिने तर त्यसरी सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

टेम्पु र निलो माइक्रोमा यसअघि लागू भएको नौ जना मात्रै यात्रु राख्न पाइने र यात्रुको बीचमा प्लाष्टिकको छेकबार लगाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ ।

लामो दूरीका सवारी साधन मापदण्ड पालना गरेर चलाउन पाइने छ ।

सार्वजनिक तथा निजी ढुवानीका साधन भने राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

तोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्दा भने एक कोठामा २५ जनाभन्दा बढी राख्न नपाइने र स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ ।

गोष्ठी, तालिम, सेमिनार बैठक, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भर्चुअलको माध्यमलाई उपयोग गर्नुपर्ने र उपस्थित नै हुनुपर्ने कार्यक्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन नपाइने विगतको व्यवस्थालाई कायमै गरिएको छ ।

उक्त आदेश पालना नगरेमा भने कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार कारवाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।