आरसी कोइराला : दशैँ नेपाली समाजको एउटा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो। यो केवल टीका र जमरामा सीमित हुँदैन, बरु परिवारसँगको पुनर्मिलन, आफन्तसँगको आत्मीयता, मान्यजनको आशीर्वाद र वर्षभरिका दुःख बिर्सेर खुसी साटासाट गर्ने अवसर पनि हो। रोजगारीका लागि सहर पसेका मानिस गाउँ फर्कन्छन्, विदेशिएका सन्तान घर आउँछन् र सुनसान बनेका गाउँबस्ती केही दिनका लागि भए पनि जीवन्त बन्छन्।
तर यसपालिको दशैँ सबैका लागि समान खुसी बोकेर आएन। भोटेकोशीको बाढीबाट प्रभावित धेरै परिवारका लागि चाडपर्वभन्दा ठूलो चिन्ता जीवनको पुनर्निर्माण बन्यो। कसैले आफ्ना प्रियजन गुमाए, कसैले घरबास गुमाए, कसैले वर्षौँको मेहनतबाट बनाएको सम्पत्ति गुमाए। कतिपयले बाढीले भत्काएको भौतिक संरचनासँगै आफ्नो सुरक्षित भविष्यप्रतिको भरोसा पनि गुमाउनुपर्यो।
दशैँको रौनकबीच ती परिवारका पीडा कति गहिरा थिए होलान्? जुन घरमा हरेक वर्ष आफन्त भेला भएर टीका लगाउने चलन थियो, त्यही घरमा यसपटक अभाव र सम्झनाले भरिएको वातावरण बन्यो होला। जुन आँगनमा बालबालिकाको हाँसो सुनिन्थ्यो, त्यहाँ बाढीले निम्त्याएको विनाशको सम्झना मात्रै बाँकी रह्यो होला।
प्राकृतिक विपद्ले सबैभन्दा ठूलो चोट त्यतिबेला दिन्छ, जब मानिसले आफ्नो दुःखबाट बाहिर निस्कने आधारसमेत गुमाउँछ। भोटेकोशीको बाढीले प्रभावित परिवारले अहिले भोगिरहेको चुनौती पनि यही हो।
सामाजिक सञ्जालको खुसी र प्रभावित बस्तीको मौनता
दशैँका बेला सामाजिक सञ्जालमा नयाँ लुगा, टीका, जमरा र पारिवारिक भेटघाटका तस्बिरहरू छ्यापछ्याप्ती देखिए। मानिसहरूले खुसी बाँडे, शुभकामना साटे र चाडपर्व मनाए। खुसी मनाउनु स्वाभाविक हो। तर त्यही समयमा विपद्का कारण आफ्नो संसार उजाडिएका परिवारको अवस्था पनि हाम्रो सामाजिक संवेदनाको विषय बन्नुपर्छ।
जसका घर बाढीले बगायो, जसका खेतबारी नष्ट भए र जसका आफन्त अब कहिल्यै फर्केर आउने छैनन्, उनीहरूका लागि चाडपर्वको अर्थ कति फरक भयो होला? जसले आफ्ना प्रियजनको सम्झनामा दिन बिताए, उनीहरूको पीडा सामान्य शुभकामनाले मात्र कम हुन सक्दैन।
समाजको वास्तविक संवेदनशीलता अरूको खुसीमा रमाउनुमा मात्र होइन, अरूको दुःखमा साथ दिन सक्नुमा पनि देखिन्छ। विपद् प्रभावित नागरिकलाई सम्झनु, उनीहरूको अवस्था बुझ्नु र आवश्यक सहयोगका लागि आवाज उठाउनु हाम्रो सामूहिक दायित्व हो।
पुल र सडकको अभावले थपिएको पीडा
भोटेकोशीको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुर्यायो। नदी आसपासका बस्ती, सडक तथा पुलमा पुगेको क्षतिले स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित बनाएको छ। विशेषगरी त्रिशूली नदीपारिका बासिन्दाले सहज आवागमनको अभावमा अनेकौँ कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ।
काठमाडौँमा बसोबास गर्ने मानिस दशैँमा आफ्नो गाउँ फर्कन चाहन्छ। कोही वृद्ध आमाबुबाको हातबाट टीका लगाउन चाहन्छ, कोही आफन्त भेट्न र कोही पुर्ख्यौली घरमा केही समय बिताउन चाहन्छ। तर पुल र सडकको समस्या हुँदा गाउँ फर्कने चाहना मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
एउटा पुल भत्किँदा त्यसले सवारीसाधनको आवागमन मात्र रोक्दैन। त्यसले बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने बाटो कठिन बनाउँछ, विद्यार्थीको यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्छ, किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन समस्या पार्छ र परिवारबीचको सम्बन्धलाई समेत भौगोलिक दूरीले टाढा बनाइदिन्छ।
यसैले पुल निर्माणलाई केवल प्राविधिक कामका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सम्बन्ध र सम्मानजनक जीवनसँग जोडिएको विषय हो।
बाढी गएको लामो समयसम्म पनि नागरिकले सहज आवागमनको भरपर्दो व्यवस्था महसुस गर्न सकेका छैनन् भने त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ। कुन निकायको जिम्मेवारी के हो, पुनर्निर्माणमा के-कस्ता समस्या छन् र काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक छ।
विकासको अनुभूति दुर्गम बस्तीका नागरिकले कहिले गर्ने?
हामी विकासका ठूला कुरा गर्छौँ। सडक, पुल, भवन र अन्य पूर्वाधारलाई प्रगतिको सूचक मान्छौँ। तर एउटा प्राकृतिक विपद्ले महत्वपूर्ण पुल बगाउँदा नागरिक महिनौँसम्म सहज आवागमनबाट वञ्चित हुन्छन् भने हाम्रो विकास प्रणालीको तयारी र दिगोपनाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
विकास भनेको सहरमा चिल्ला सडक र आकर्षक भवन निर्माण गर्नु मात्रै होइन। विकास भनेको दुर्गम गाउँका बिरामीले समयमै उपचार पाउनु हो। विद्यार्थीले सुरक्षित रूपमा विद्यालय जान पाउनु हो। किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पाउनु हो। रोजगारीका लागि सहर पुगेका सन्तानले चाडपर्वमा निर्धक्क गाउँ फर्कन पाउनु हो।
प्राकृतिक विपद् रोक्न सधैँ सम्भव नहुन सक्छ। तर जोखिमको पूर्वतयारी, वैकल्पिक मार्ग, सुरक्षित अस्थायी पुल र विपद्पछिको द्रुत पुनर्निर्माणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि पूर्वयोजना, पर्याप्त बजेट र जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।
विपद् आएपछि मात्रै समाधान खोज्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर ननिस्किएसम्म नागरिकले पटकपटक उस्तै समस्या भोगिरहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको संकटलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याका रूपमा मात्रै नभई भविष्यका लागि पाठ सिक्ने अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ।
राहतभन्दा अगाडि बढेर पुनःस्थापनाको योजना चाहिन्छ
विपद्पछिको समयमा राहत वितरण महत्वपूर्ण हुन्छ। तर राहतले मात्र प्रभावित परिवारको जीवन पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्दैन। घरबास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित आवास चाहिन्छ। खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएका किसानलाई जीविकोपार्जनको आधार चाहिन्छ। परिवारका सदस्य गुमाएकालाई सामाजिक र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक हुन्छ।
सरकारले प्रभावित परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार राहत उपलब्ध गराउने, घरबारविहीनलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने र आम्दानीको स्रोत गुमाएका परिवारलाई पुनःस्थापनाका कार्यक्रमसँग जोड्ने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। स्थायी संरचना निर्माण गर्न समय लाग्ने भए तत्काल सम्भव र सुरक्षित वैकल्पिक आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट, कामको प्रगति र आगामी योजनाबारे नागरिकलाई नियमित जानकारी दिनुपर्छ।
विपद् प्रभावित नागरिकले राज्यसँग असम्भव अपेक्षा गरेका होइनन्। उनीहरूले सुरक्षित जीवन, आधारभूत सेवा र आफ्नो श्रमबाट फेरि जीवन सुरु गर्न सक्ने वातावरण खोजेका हुन्। राज्यको उत्तरदायित्व भनेकै संकटका बेला नागरिकलाई एक्लो महसुस हुन नदिनु हो।
सरकारको अभिभावकत्व व्यवहारमा देखिनुपर्छ
नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छन्, कानुन मान्छन् र आफ्नो दायित्व पूरा गर्छन्। त्यसको बदलामा उनीहरूले संकटका बेला राज्यबाट सुरक्षा, सहयोग र आधारभूत सेवाको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो।
विपद्का बेला सरकारको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो समयमा भाषण र आश्वासनभन्दा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने काम आवश्यक हुन्छ। प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्ने, स्थानीयका समस्या सुन्ने, प्राविधिक अध्ययन गर्ने, बजेट सुनिश्चित गर्ने र समयसीमासहित काम अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ। जिम्मेवारी एक निकायबाट अर्को निकायमा सार्दै समस्या लम्ब्याउने होइन, समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
स्थानीय नागरिकका गुनासा सुन्नु र उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। किनकि समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई आफ्नो अवस्थाबारे सबैभन्दा बढी जानकारी हुन्छ। उनीहरूको अनुभवलाई बेवास्ता गरेर बनाइने योजनाले वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्न सक्छ।
अर्को दशैँसम्म पनि गाउँ रित्तै रहने हो?
यसपालिको दशैँ बितिसकेको छ। अब तिहार आउँछ, नयाँ वर्ष फेरिन्छ र अर्को दशैँ पनि आउँछ। तर विपद्ले दिएको घाउ समय बित्दैमा आफैँ निको हुँदैन। त्यसका लागि सहयोग, पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना र प्रभावित परिवारको जीवनमा आशा फर्काउने प्रयास आवश्यक हुन्छ।
आज त्रिशूलीपारिका बस्तीमा देखिएको समस्या भोलि देशका अन्य विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पनि दोहोरिन सक्छ। त्यसैले यसलाई कुनै एक गाउँ वा जिल्लाको मात्र समस्या ठानेर पन्छाउन मिल्दैन। विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ।
हामीले चाहेको आगामी दशैँ यस्तो होस्, जहाँ गाउँ फर्कन चाहने नागरिकले बाटोको चिन्ता गर्न नपरोस्। वृद्ध आमाबुबाले छोराछोरीको बाटो हेरेर निराश हुन नपरोस्। बिरामीले उपचारका लागि अनावश्यक जोखिम मोल्न नपरोस्। बाढीले घरबास गुमाएका परिवारले फेरि सुरक्षित जीवन सुरु गर्न सकून्।
सरकारले नागरिकलाई आश्वासन मात्र होइन, परिणाम दिनुपर्छ। पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना, जिम्मेवारीको निर्धारण, पर्याप्त बजेट र समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
अन्ततः प्राकृतिक विपद्ले भौतिक संरचना भत्काउँछ, तर राज्यको संवेदनशीलता र प्रभावकारी कामले नागरिकको भरोसा पुनःनिर्माण गर्न सक्छ। प्रभावित बस्तीमा सुरक्षित आवागमन, पुनःस्थापना र सामान्य जनजीवन फर्काउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
हामीलाई आश्वासनको पुल होइन, नागरिकलाई गाउँ, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरसँग जोड्ने वास्तविक पुल चाहिएको छ। बाढीले रित्तिएका बस्तीमा फेरि जीवनको चहलपहल फर्कियोस्, पीडित परिवारले राज्यको साथ महसुस गर्न पाऊन् र आगामी चाडपर्व कसैका लागि बाध्यता तथा पीडाको अर्को सम्झना नबनोस्। यही आजको आवश्यकता हो, यही राज्यप्रतिको नागरिकको अपेक्षा हो।
