धादिङ । अगष्ट ३० लाई हरेक वर्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। यसै अवसरमा धादिङमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी संस्था तथा व्यक्तिहरूले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
२०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रावधान समावेश भए पनि आजसम्म कार्यान्वयन नभएकाले प्रभावित परिवारहरू न्याय र सत्यबाट बञ्चित भएको गुनासो राखिएको छ। पीडित परिवारहरूले सत्य थाहा पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार तथा राहत/क्षतिपूर्ति जस्ता मौलिक अधिकारहरू नै हनन भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का सीताराम अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि वेपत्ता सम्बन्धी गरेका २२६ सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे।
गत वैशाख ३१ गते गठन भएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध गराई पीडित परिवारलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत राखिएका मुख्य मागहरू यस प्रकार छन् :
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्ने,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने,
बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने,
पीडित परिवारलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने।
