काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट सुरु गरेको ‘स्वर्ण विन्दु प्राशन’ कार्यक्रम विवादमा परेको छ। वैज्ञानिक प्रमाण, औषधि दर्ता र परीक्षण विना नै बालबालिकालाई औषधि खुवाउने अभियान सुरु गरिएको भन्दै बालरोग विशेषज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भदौ ५ गतेदेखि सुरु गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत ६ महिनादेखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्दै स्वर्ण विन्दु प्राशन गराइने छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले देशभरका २५ आयुर्वेदिक चिकित्सालयहरूमा कार्यक्रम लागू गरी औषधि वितरण सुरु गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वर्ण विन्दु प्राशनमा सुनको भष्म, घिउ र मह मिश्रण गरिएको हुन्छ। तर यो औषधि न त स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरिएको छ, न त कुनै वैज्ञानिक अध्ययन वा परीक्षण गरिएको प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छ।
आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. श्यामबाबु यादवका अनुसार औषधि स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयहरूमा नै उत्पादन गरिनेछ। उनले भने, “यो औषधिमा घिउ र मह हुन्छ, त्यसैले यसको दर्ताको आवश्यकतालाई हामीले फरक ढंगले हेरेका छौँ।”
तर बालरोग विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोण भने फरक छ। नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १२ महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मह खुवाउन नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सोसाइटीका अध्यक्ष डा. अरुणकुमार न्यौपाने भन्छन्, “महमा पाइने ‘बटुलिनम’ नामक विषाणुका कारण सुत्केरी बच्चाहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ। त्यसैले यो औषधि तत्काल रोक्न जरुरी छ।”
स्वर्ण विन्दु प्राशन कार्यक्रममा प्रयोग गरिने सामाग्रीको गुणस्तर, खोपको विकल्पमा प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक आधार, र दीर्घकालीन प्रभावबारे हालसम्म कुनै अनुसन्धान नेपालमा भएको छैन। विभागले भने कार्यक्रम भारतको सफल अभ्यास हेरेर सुरु गरिएको दाबी गरेको छ।
वरिष्ठ कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. सुधांशु केसीले यसलाई ‘अविवेकी निर्णय’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। “औषधिले शरीरमा के असर गर्छ, कुन अंगमा कसरी काम गर्छ भन्ने वैज्ञानिक विवरण नै बिना बालबालिकालाई खुवाउनु गैरजिम्मेवार निर्णय हो,” उनले भने।
अन्य चिकित्सकहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। डा. एलबी बस्नेतले लेखेका छन्, “कुपोषित बालबालिकालाई हचुवाको सुन हालेको थोपा खुवाउने अभियान गर्ने नालायक नीति निर्माताबाट जनस्वास्थ्यलाई जोगाउन पर्ने देखियो।”
यसैबीच मन्त्रालयले ‘बालबालिकाका लागि स्वर्ण विन्दु प्राशन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ समेत जारी गरी कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिएको छ। तर निर्देशिकामा औषधिको सुरक्षित निर्माण प्रक्रिया, सरसफाइ, उत्पादन गर्ने निकाय र परिणामको वैज्ञानिक मूल्यांकनको पक्षमा स्पष्ट उल्लेख छैन।
नेपालमा हाल ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ३७ लाखभन्दा बढी छ। सरकारले पहिलो चरणमा २५ चिकित्सालयमार्फत कार्यक्रम लागू गरे पनि आगामी वर्षदेखि देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
विशेषज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सुझाव अनुसार, कुनै औषधि देशव्यापी रूपमा वितरण गर्नु पूर्व वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण, र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रयोगशाला प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले धेरैले तत्काल कार्यक्रम रोक्न माग गरेका छन्।
