काठमाडौं। तत्कालीन रास्वपा सहितको एमाले माओवादी गठबन्धन सरकारको पालामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको तिव्र दबाबपछि गठित सहकारी छानबिन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सोमबार सदनमा पेश गसिकेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशित गरेपछि अब प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेकाहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।
तर, राजनीतिक दाउपेचले कारबाहीको प्रकृतिका बारेमा अन्योलता छाएको छ। कांग्रेसको तीव्र दबाब पछि गठित रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लक्षित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वय हुने बारेमा अनेकौं आशंका समेत व्याप्त छ।
तत्कालीन अवस्थामा सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनका लागि प्रमुख भूमिका खेलेको प्रतिपक्षी कांग्रेस अहिले सत्तासीन भएको छ।
अहिले कांग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङ पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् भने सत्ता पक्षमै रहेको एमालेका सांसद रहेका सर्वाजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पनि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागपछि पनि प्रतिवेदनलाई राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाइने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सहकारी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई कारबाही गर्न गरिएको सिफारिसलाई लिएर एक आपसमा मतभेद सिर्जना भएको छ।
संसदीय समिति गठन नीतिगत विषय निर्माणका लागि हो। कानूनी कारबाहीका लागि राज्यका अन्य निकायहरु विद्यमान छन्। यसले लामिछानेलाई पूर्णतः उन्मुक्ति दिएको छ।
सोही सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई लिएर कतिपयले लामिछानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताएका छन् भने रास्वपाका नेता कार्यकता र स्वयम् लामिछाने लगायत अन्यले क्लिन चिट दिएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन्।
कानुनका जानकारहरुको समेत मत बाँझिएको छ। उनीहरुले यसबारेमा आआफ्ना भिन्न मत प्रकट गरिरहेका छन्। देशका प्रमुख सहरका विभिन्न सहकारीका रकम अनाधिकृत रुपमा तत्कालीन अवस्थामा लामिछाने सम्बद्ध गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको र सो रकम अपचलनमा सञ्चालकसहित उनको पनि संलग्नता देखिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
लामिछाने सहित गोरखा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई(जीबी), कुमार रम्तेल र छविलाल जोशी सहकारीबाट आएको रकम अपचलन गरेको भन्दै प्रचलित कानुन बमोजिम अनुरुप कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
यसबारेमा माओवादी नेता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको मत भने अलग रहेको छ। उनले संसदीय समितिले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको बताउँछन्। संसदीय समिति गठनलाई बार्गेनिङको अस्त्र बनाइएको उनको बुझाइ छ।
विडारीले भने, ‘संसदीय समिति गठन नीतिगत विषय निर्माणका लागि हो। कानूनी कारबाहीका लागि राज्यका अन्य निकायहरु विद्यमान छन्। यसले लामिछानेलाई पूर्णतः उन्मुक्ति दिएको छ।’
उनका अनुसार लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा नभइ गोरखा मिडिया नामक कम्पनिको रकम दुरुपयोगमा मात्रै दोषी ठहर्याइएको हो।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुरुप राज्यका अन्य निकायहरुले अनुसन्धान गरे सर्वोच्चको नजिर विपरित हुने पनि वरिष्ठ अधिवक्त विडारीले प्रष्ट्याए। उनले यस अघिको यस्तै संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्दा सर्वोच्च अदालत रोक लगाएको दृष्टान्त सुनाए।
‘यस अघिको सर्वोच्चको नजिरले संसदीय समितिको प्रतिवेदन राज्यका अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्दा रोक लगाएको छ’ ,विडारीले भने, ‘सहकारी ठगीका मुद्दा राज्यका अनुसन्धानकारी निकायले स्वतः कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय हो। त्यसका लागि संसदीय छानविन समितिको आवश्यकता नै होइन।’
