काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क तत्काल उठाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा सार्वजनिक सरोकारको रिट पेस भएको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, कमलप्रसाद पोखरेल, टिकाप्रसाद ढकाल र दीपक अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट पेस गरेका हुन् ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन थालेपछि रोकिएको यो विवाद अब अदालत प्रवेश गरेको छ । रिटमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योग व्यवसायी, संस्था तथा व्यक्तिबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरे बापतको कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने हालसम्मको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम नबुझाउने गरी मन्त्रीपरिषद् लगायतका अन्यबाट भएका गैरकानुनी निर्णय, आदेश, पत्र, पुर्जीलगायत जो–जे छन् सबै बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
‘यससँग सरोकार राख्ने गैरकानुनी सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अविलम्ब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम असुल उपर गर्नु गराउनु तथा असुल उपर गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध नगर्नु, नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु भनि परमादेशको आदेश माग गर्दछौँ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘ कानुन बमोजिमको बक्यौता रकम नतिर्ने तथा तिर्न धिङ्गन्याई गर्ने विपक्षीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
उनीहरुले अर्को भरपर्दो वैकल्पिक उपचारको बाटो समेत नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) समेतका आधारमा निवेदन लिई उच्च अदालत आएको दाबी गरेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योग व्यवसायी, संस्था तथा व्यक्तिबाट ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरे बापतको कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने हालसम्मको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम नबुझाउने गरी मन्त्रीपरिषदबाट पनि निर्णय भएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
यो विवादमा सरकार र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबिच विवाद हुँदै आएको छ । अब उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल गर्ने बाटो खुल्ने छ ।
