काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ्ग निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ्ग० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० बहुमतले पारित गरेको छ ।
विधेयक पारित गरियोस् भनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।
उक्त विधेयकमार्फत मालपोत ऐन संशोधन गर्दै सरकारले तोकेको क्षेत्रमा तथा सरकारले तोकेको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब ‘घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार’मा प्राकृतिक व्यक्तिले आपसी सहमतिमा गर्ने खरिद बिक्रीबाहेक मात्रै उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने भएको छ ।
विधेयकले मालपोत ऐन संशोधन गर्दै कसैले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा सम्बन्धी करोबार गरे कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले मालपोत ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दाको सर्त विपरीत घरजग्गा सम्बन्धी करोबार गरे इजाजत पत्र दिने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था सहित विधेयक पारित गरेको हो ।