काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना नाघ्दा पनि देशका ४३ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। संविधानअनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस वर्ष पनि धेरै स्थानमा ढिलाइ भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ९४.२९ प्रतिशतले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने ५.७१ प्रतिशतले अझै प्रस्तुत गरेका छैनन्। राजनीतिक सहमति अभाव र आन्तरिक विवादका कारण कतिपय स्थानीय तहमा बजेट रोकिएको बताइएको छ।
कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ ले बजेट ल्याइसकेका छन् भने इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले अझै प्रस्तुत गरेका छैनन्। मधेस प्रदेशमा भने ३४ स्थानीय तह बजेटविहीन अवस्थामा छन्। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका केही नगर तथा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन्।
बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गरेको छैन।
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने समयमै बजेट ल्याइसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, रूपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका बजेटविहीन रहेको छ भने सुदूरपश्चिमका सबै तहले समयमै बजेट ल्याएका छन्।
स्थानीय तहको बजेट ढिलाइ हुँदा विकास कार्यक्रम, योजना स्वीकृति र सेवाप्रवाहमा समेत असर पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
