नेपालको आर्थिक अवस्था कोभिड-१९ भन्दा अगाडि ठिकै थियो। तर जब कोरोना कहरले विश्वलाई त्रसित बनायो, त्यो बेलादेखि नेपालको अर्थ अवस्थामा धक्का पर्न गयो र त्यसको लगत्तै फेरि युक्रेन संकटले त नेपालको आर्थिक अबस्थालाई भित्तैसम्म पुर्याइ दियो।
कोभिड १९ पछिको युक्रेन संकटले विश्वमा राजनैतिक ध्रवीकरण निम्त्याई यसबाट सारा विश्वकै आर्थिक अवस्था नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो। यो दुईवटा माहामारी र संकटले नेपाललाईपनि आर्थिक रुपमा डस्न छोडेन। हुन त नेपालमा माओवादी युद्धले पनि आर्थिक अवस्था निक्कै कमजोर बनाएको थियो।
सयौं संरचनाहरु ध्वस्त भएका थिए। कैयौं बैंक लुटिएका थिए। कैयौं बजार अस्तव्यस्त भएका थिए। यस्तो अबस्थाबाट उम्केको नेपाल फेरि कोरोना कहरमा फस्न पुग्यो। त्यत्तिले पनि नपुगी फेरि युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय संकटको भुमरीमा फस्न पुग्यो। यो नेपालको आर्थिक अवस्थामा एक किसिमको बज्रपात नै पर्न गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०२१-२०२२ को प्रकाशित समस्टिगत आर्थिक र वित्तीय अवस्थाको प्रकाशनले नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक स्वरूप अत्यन्त नकारात्मक अवस्थामा गुज्रेको पाइन्छ। त्यो भन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नै थियो।
तर कोभिड १९ र युक्रेन संकटले बैदेशिक व्यापारको आयात ह्वात्तै बढ्यो र बैदेशिक मुद्रा १७% ले घट्न गयो। रेमिट्यान्स पनि घट्न गइ नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादन ५.८ प्रतिशतमा आएर बस्न पुग्यो। त्यो भन्दा पहिले यही जीडीपी ६.८ मा रहेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यही युक्रेन संकटद्वारा नेपालको समष्टिगत आर्थिक अवस्था खस्किन गएको औंल्याएको थियो। किनकि युक्रेन संकटले बिशेष गरेर पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई पेट्रोल र अनेकौं खाद्य सामाग्रीको उच्चतम मूल्य बृद्धिले गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्थामा अप्रत्यासित रुपले गिरावट आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मूल्य नियन्यत्रण गर्ने गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सन् २०२३ को आर्थिक बजेट निर्माण गर्न सल्लाह पनि दिएको देखिन्छ।
यो अनुसार नेपाल सरकारले प्रयत्न पनि गरेकै हो। तर यसो हुँदा हुँदैपनि नेपालले आयातलाई जति नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सकेन जसले गर्दा बिदेशी मुद्रा चाहिँदो मात्रामा संचित रहन सकेन। फेरि आइएमएफ र विश्व बैंकले सहुलियत दरमा करीब ३९ अरब रुपैयाँ ऋण सापटी र सहयोग देएकै हो।
यो रकम बिशेष गरेर कोभिड १९ ले बिगारेको अर्थ व्यवस्थालाई र सरकारको समष्टिगत अर्थ व्यवस्थालाई स्थिर रुपमा राख्न प्रदान गरिएको थियो। फेरि विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय व्यवस्थालाई उकास्न अर्को १५ अरब रुपैयाँ प्याकेजको रुपमा प्रदान गरेको थियो।
विश्व बैंकले यो रकम प्रदान गरेपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर १.८ बाट बढी २०२२मा ३.७ % सम्म हुने अनुमान गरेको थियो। यो भन्दा अगाडि करीब ६% मा थियो। सन् २०१९ मा ४.९ मा झरेको थियो। कोभिड १९ को सुरुवातमा नेपालको बैदेशिक मुद्राको संचिति राम्रै थियो।
तर कोभिडको उच्चतम कालमा धेरै आयात गर्नु परेकोले बिदेशी मुद्राको अत्यधिक बिचलन हुन पुग्यो। तर यो कोभिड १९ पछि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ५.१ ले हुने र २०२४ मा फेरि ४.९ हुने अनुमान गरिएको छ। हाल नेपालको बर्तमान संचिति बिदेशी मुद्रा करीब ९.५४ अरब डलर रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ।
यो क्रमसः वृद्धि हुँदै जाने आशा गरिएको छ। यस्तै गरि रेमिटेन्स रकम पनि २.९३ खरब रुपैयाँ बढ्न जाने हुँदा पहिलेको भन्दा मुद्रा संचिति बढ्न जाने आशा गरिएको छ। नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति धेरै बिग्रिएको छैन, जति पाकिस्तान र श्रीलंकामा बिग्रेको छ।
हामीकहाँ कमसेकम ६-७ महिनाको लागि आयात गर्न पुग्ने बिदेशी मुद्राको संचिति रहेको छ। तर त्यही पाकिस्तान र श्रीलंकामा १-२ महिनाकोलागि मात्र पुग्ने देखाएको छ। त्यसै कारणले होला युएनओको ७६ औं साधारणसभा अधिबेशनको बैठकले बंगलादेश र लाओसलाई झैं नेपाललाई पनि अल्पबिकसित राष्ट्रको दर्जाबाट विकासोन्मुख देशको दर्जामा सूचीकृत गरिएको पाइन्छ।
यो अबस्थालाई कायमै राखी बिकास गर्दै लैजान नेपालले अब देशमा धमाधम उद्योग कल कारखाना खोली, कृषि उत्पादनलाई उच्चतम प्राथमिकता दिई स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन र निर्यातमुखी नीति अगाल्न र अनावश्यक सामान आयात गर्नमा पूर्ण रोक लगाउन आवश्यक छ, ताकी भविष्यमा आर्थिक अवस्थामा क्रमिक सुधार भै सरकाले राष्ट्रमाथि परेको खरबौं रुपैयाँको ऋणबाट बिस्तारै राहत पाओस्।
यो नेपालको आर्थिक अवस्थालाई बर्तवान र भविष्यमा आउने कुनैपनि सरकारले एक बलियो राष्ट्रिय अर्थनीति अनुरुप आर्थिक उत्थानको खाका तयार गरी सोही अनुरुप निरन्तर चलोस् र नेपालको समष्टिगत आर्थिक अवस्था बिकसित हुँदै स्थिर रुपमा रहोस्। यही नै आजको नेपालको अर्थ र वित्तीय संसारको माग र अपेक्षा हो।
