काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न आजबाट निषेध गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ–नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ समेतको आधारमा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सार्वजनिक स्थानमा त्यस्ता पदार्थ सेवन गर्न निषेध गरिएको हो ।
आजबाट सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थको नसा लिने वा सेवन गर्ने कार्यमा निषेध गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिका नगरसभाको ११ औं अधिवेशनले सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्व्यन गर्ने नीति पारित गरेको थियो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ –नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम वा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखानाका कार्यस्थललाई सार्वजनिक स्थल मानिएको छ ।
यसैगरी चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, रंगशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन, व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल र सार्वजनिक सवारीका प्रतिक्षालय तथा टिकट काउन्टर पनि सार्वजनिक स्थल हुन् ।
यी बाहेक अन्य कुनै ठाउँको महत्व र सम्वेदनशीलतालाई विचार गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य स्थललाई पनि सार्वजनिक स्थल मानिने ऐनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक स्थलका व्यवस्थापकले आफूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलको आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नपाउने व्यहोराको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नु पर्नेछ । यदि त्यसो नगर्ने व्यवस्थापकलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । यदि कसैले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेमा व्यवस्थापकले ती व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने वा दुबै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यदि सार्वजनिक स्थलकै व्यक्ति वा कर्मचारीले धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेको सरह मानी सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम सचेत गराउने वा अन्य विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
