धादिङ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संस्थापक रहने गरी शुक्रबार कम्पनी दर्ता भएको हो ।
कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५०, अर्थको ३० र विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब र तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रहनेछ । कम्पनीका संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको रकम १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो आयोजना यसै कम्पनीमार्फत् निर्माण हुनेछ । आयोजनाको लागत करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना बनाउनका लागि सन् २०१५ मा तयार पारिएको लागत अनुमानमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बढ्ने ठानिएको छ । गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी आफैं बनाउने निर्णय गरेसँगै लागत पुनरावलोकनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जीनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले सात वर्षअघि तयार पारेको आयोजना लागतलाई एनईए इन्जीनियरिङले पुनरावलोकन गरेको हो ।
ट्र्याक्टेवेल इन्जीनियरिङले सन् २०१५ अक्टोबरमा तयार पारेको आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा कुल लागत २ अर्ब ५९ करोड २७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । तर त्यो लागतमा १७ करोड ३४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बढेर २ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने पछिल्लो अनुमान छ । अर्थात् आयोजनाको अहिलेको लागत करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले २०७४ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा विशिष्ठीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बनाएर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अनुमान गरिएको २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागतमध्ये ३५ प्रतिशत परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत पूर्ति गर्न सकिने उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकार फेरिएपिच्छे हुने निर्णयहरुमा फस्ने गरेको छ । आयोजना कहिले आफै बनाउने त कहिले बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय यसअघिका सरकारबाट भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्यो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो । यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरुको खेलोका कारण बुढीगण्डकीमा मुआब्जा बाँड्ने बाहेक थप कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा मुआब्जा वितरण तथा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनालगायत काममा हालसम्म साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
