आगामी जेठ ५ गतेअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्ने वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार भएको सर्वदलीय छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले ०७९ साल जेठ ५ गतेअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले आयोगले तयारीका लागि १२० दिनको समय राखेरै आगामी वैशाखमा १४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको, तर सरकारले त्यसबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको बताएका थिए ।
‘स्थानीय तहमा निर्वाचनको विकल्प छैन, पदाधिकारीको म्याद थप गर्न मिल्दैन, संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था हाम्रा निर्वाचन सम्बन्धी काुननसँग मेल खाँदैन, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, ०७९ जेठ ५ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको प्रस्ताव रहेछ,’ नेता रिमालले भने, ‘मैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आयोगको धारणामा समर्थन जनाएँ ।’
आयोगले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ०७९ साल वैशाख १४ गते एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

‘०५४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो, ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म्याद नथपिएको कारण त्यो चुनाव ०७४ सालसम्म आएको थियो । अहिले पनि सौभाग्यवश–दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ,’ नेता रिमालले भने, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ, फेरि त्यस्तै दुर्गति हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि मैले राखेँ ।’
संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल सकिएको मितिले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैठकमा दलहरूबीच संविधानको त्यो व्यवस्थाका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे समेत छलफल भएको थियो ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आयोगले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सरकार चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारीबारे आयोगले जानकारी गराएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो राजनीतिक विषय हो, यसमा सरकारले निर्णय लिने हुन्छ, त्यसैले हामी दलहरूले यसबारे सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिनुपर्छ भनेका छौं ।’
आयोगले माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी, मतदाता नामावली संकलनको अवस्था र स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न शुक्रबार आयोगको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक राखेको थियो ।
बैठकमा आफूहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान स्थल र केन्द्रको संख्या बढाउन सुझाव दिएको नेता लेखकले बताए ।
‘अहिले ओमिक्रोनको प्रकोप बढेको अवस्था छ, यस्तोमा प्रदेशभरिका मतदाताले एकै ठाउँमा जम्मा हुने कुरा राम्रो होइन, त्यसैले मतदानस्थल र केन्द्रको संख्या बढाउन सुझाव राख्यौँ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म जिल्लामै राखौँ, नभए अन्तरजिल्लामा भए पनि राखेर संक्रमणको जोखिम कम गरौं भनेका छौं ।’
बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू र नेकपा एमालेसहित १५ राजनीतिक दल सहभागी थिए । यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने एमाले अनुपस्थित रहँदैआएको थियो ।