अत्तरीया–सुदूरपश्चिममा मंदिरका नाममा वर्षेनी ठुलो बजेट छुट्याइने गरेतापनि उपलब्धी भने शुन्य देखीएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३० करोड, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १६ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा करिब २४ करोड मंदिर निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा ठूलो बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको आशंका गरिँदै आएको हो।
मन्दिरलगायतका धार्मिक स्थलका नाममा करोडौं रकम खर्च गर्ने सिलसिलाले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १६ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। जसमा एउटा चर्च, तीनवटा गुम्बा र एक सय ७२ वटा मन्दिर मन्दिर रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ११ करोड बजेट पाएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा झण्डै २५ प्रतिशत ५२ करोड बजेट छुट्याएकोमा मन्दिर, चर्च र गुम्बा तथा विभिन्न संरचना निर्माण शीर्षकमा मात्रै झण्डै १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
प्रदेश सरकारले मन्दिर निर्माणको एउटै योजनामा एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको कुलदेवताको मन्दिरमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। शाहकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बाजुराको खप्तड छेडेदेह गाउँपालिका–४ मा रहेको ज्यूलेख मन्दिर निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री शाहको कुल देवतासमेत रहेको ज्यूलेख मन्दिरमा चुनावमा भाकल समेत गर्ने गरेका छन्। मन्त्री शाह मात्र नभएर प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा यसरी नै समुदाय विशेषका मन्दिरमा करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सबैभन्दा धेरै १० लाख रुपैयाँ दरका ६० योजना छन् । ६० योजनामा मात्र ६ करोड बजेट छुट्याएको छ। पाँच लाख दरका ४७ योजनामा दुई करोड ३५ लाख, आठ लाख दरका २४ योजनामा एक करोड ९२ लाख, १५ लाख दरका १० योजनामा एक करोड ५० लाख, सात लाख दरका १९ योजनामा एक करोड ३३ लाख, ६ लाख दरका पाँच वटा योजनामा ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्दिर निर्माणकै एउटा योजनामा एक करोड, ५० लाख दरको दुई वटा योजनामा एक करोड, २५ लाख दरका दुई वटा योजनामा ५० लाख, ३० लाखको एउटा योजना, २० लाखका दुई योजनामा ४० लाख र एउटा योजनामा १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ लागतका दर्जनौं योजना पनि बजेटमा समावेश गरेको छ । तीन वटा गुम्बा निर्माणका लागि ४० लाख र एउटा चर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याइएको छ । जसमा गुम्बामा २५ लाख, ८ लाख र ७ लाखका योजना छन् ।
सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै केहीबाहेक अधिकांश कुलदेवता, समुदाय र जात विशेषका मन्दिरमा करोडौं बजेट खन्याएपछि दुरुपयोग हुने आशंका गरिएको छ । तर पर्यटन व्यवसायी भने मन्दिरमा गरिएको लगानी उपलब्धिमूलक नहुने तर्क गर्छन्। कञ्चनपुरका पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारी पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण नरहेको बताउँछन्। ‘मन्दिर आस्थाको धरोहर हो त्यो किसिमले बजेट छुट्याएको कुरा ठीक मान्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘पर्यटकीय हिसाबले मन्दिरभन्दा अन्य क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छन् । मन्दिरलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिँदैन।’भण्डारीले सरकारले समुदाय विशेषका मन्दिरमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेर कनिका छरेजस्तै योजना बनाएका कारण धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत चुनौती थपिएको बताए । उनले ठूला धार्मिक महत्वका मठ मन्दिरमा सरकारले योजनागत रुपमा बजेट हाल्न सकेमा मात्रै पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने अन्यथा बजेटको दुरुपयोग मात्रै हुने जनाए ।
