काठमाडौ । महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका सिंह राजपुतलाई मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए।
आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले अदालतमा मुद्दा लड्न निहारिकालाई सहयोग गर्न लागिएको मन्त्री साहले बताए।
उनका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले उनलाई सहयोग गरेको हो। बलात्कारपछि बच्चा जन्मिएको भन्दै धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका महेन्द्रनगरका शिवराज श्रेष्ठविरूद्ध निहारिकाले मुद्दा दिएकी थिइन्। जिल्ला अदालत धनुषाले ०७८ माघ २४ गते जबरजस्ती करणी नभएको फैसला सुनाएको थियो। ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ र सोही वर्ष फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाई पाऊँ’ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निहारिकाको नामबाट निवेदन परेको थियो।
निवेदनमा निहारिका र शिवराजबीच श्रीमान-श्रीमतीको सम्बन्ध उल्लेख थियो। सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले शिवराजको पक्षमा फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले ०७८ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। तर उच्च अदालत पनि प्रतिवादीसँग मिलेर पेसी नतोकेको र डिएनए जाँच गर्न समेत नभनेको भन्दै उनी काठमाडौंमा आमरण अनसन बसेकी थिइन्।
दोस्रो पटक अनसनको क्रममा निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि फास्ट ट्रयाकमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाइएको छ। गत भदौ ८ गते उच्च अदालत जनकपुरले दुबै जनाको डिएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरमार्फत् निहारिकाको रोहबरमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाडौंमा डिएनए परीक्षण गर्न आदेश जारी गरेको हो।
बलात्कार आरोपी शिवराजलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप गरेर थुनामा राखिएको छ।
