काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरबाट प्रभावित समुदायको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने लक्ष्यसहित नेपालले आगामी जलवायु सम्मेलनमा आफ्ना प्राथमिकता सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै नेपालले राष्ट्रिय नीतिगत धारणा तयार पार्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कूटनीतिक पहल अघि बढाउने काम गरिरहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालको मुख्य जोड जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधनमा रहनेछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असर हिमाली भूभाग, पूर्वाधार र स्थानीय समुदायले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने तयारी छ।
भोटेकोशी र बुढीगण्डकीका विपद् पनि प्राथमिकतामा
नेपालले पछिल्ला वर्षमा बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट भएका क्षतिलाई जलवायु जोखिमसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। भोटेकोशी र बुढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा देखिएका विपद्का घटनाले हिमाली तथा नदी तटीय समुदायको जोखिम र पूर्वतयारीको आवश्यकतालाई थप उजागर गरेका छन्।
यस्ता विपद्पछि प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, जीविकोपार्जनको पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ। विपद्बाट भएको क्षतिको प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग
जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ। विशेषगरी विपद्बाट प्रभावित मुलुकले आवश्यकताअनुसार छिटो सहयोग पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र आर्थिक भार बढाउने ऋणभन्दा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाइनेछ।
जलवायु विज्ञहरूले नेपालले आफ्ना मागलाई बलियो बनाउन विपद्बाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, कार्बन व्यापारको सम्भावना उपयोग गर्दै जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
हिमाली क्षेत्रको सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान
नेपालले हिमताल, हिमनदी, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली र जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका समुदायको सुरक्षालाई पनि सम्मेलनमा महत्त्वका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले तल्लो तटीय बस्ती, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै क्षेत्रीय सहकार्य, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने नेपालको प्राथमिकता रहनेछ।
सरकारले सम्मेलनमा नेपालको अवस्था, जलवायुजन्य विपद् र संरक्षण प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने तयारीसमेत गरिरहेको छ। सम्मेलनबाट जलवायु जोखिममा रहेका नेपाली समुदायका लागि ठोस सहयोग, वित्तीय स्रोत र दीर्घकालीन साझेदारी जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोप–३१ मा नेपालका लागि मुख्य चुनौती आफ्ना प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी वास्तविक आर्थिक सहयोग र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ।
समाचार सामग्री सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्य तथा जानकारीका आधारमा मौलिक शैलीमा पुनर्लेखन गरिएको हो।
