काठमाडौँ — सरकारी बोलपत्र (टेनडर) प्रणाली ह्याक गरेर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका ठेक्का कब्जा गरेको आरोपमा ठूला निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र साइबर ब्यूरोको संयुक्त टोलीले प्रकरणमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गतको अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काका विवरण हेरफेर गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष आएको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगावै कागजात परिवर्तन गरी अरूभन्दा कम दरमा प्रस्ताव पेश गरेर ठेक्का हात पार्ने गरिएको पाइएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री तथा निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे पनि मुछिएका छन्। उनी सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनमार्फत ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोप छ। यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीहरू तथा विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरूमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ।
प्रहरीले हालसम्म १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक तथा प्राविधिक व्यक्तिहरू रहेका छन्। केहीलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा केही ठेक्का रद्द समेत गरिएको छ। विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) अन्तर्गतका परियोजनामा अनियमितता देखिएपछि ती ठेक्का रद्द गरिएको हो।
प्रहरीका अनुसार आरोपितहरूमाथि सङ्गठित अपराध तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ। ह्याकिङमा कर्मचारीको मिलेमतो थियो वा बाह्य समूहको संलग्नता भन्नेबारे समेत थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
