काठमाडौँ । नेपाल र युरोपियन मुलुक रोमानियाबीच शुक्रबार द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुने भएको छ । श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली बुधबार रोमानिया जाँदै छ ।
श्रममन्त्री भण्डारी र समकक्षी सिमोना वुक्युरा–अप्रेस्क्युबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । पछिल्लो समय रोमानिया नेपाली श्रमिकको नयाँ गन्तव्य बन्दै छ । गएको तीन वर्षमा १० हजार नेपाली रोमानिया गइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ हजार ४ सय १८ जना गएका थिए । गएका नेपाली कामदारमध्ये ३३.३ दक्ष, ८.१ अर्धदक्ष र ५८.४ प्रतिशत अदक्ष रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार रोमानियाले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि रोजगारीका अवसर खुल्न थालेका हुन् । स्थानीय नागरिक अन्य विकसित मुलुक जाने गरेका कारण रोमानियाका कम्पनीले सस्तो ज्यालामा काम गर्ने नेपाली लैजान थालेको म्यानपावर व्यवसायीको भनाइ छ । रोमानियामा धेरै नेपाली होटल, निर्माण, उद्योग र पशुपालनका क्षेत्रमा जाने गरेका छन् ।
रोमानियाले आफ्ना नागरिकका लागि न्यूनतम ज्याला ६ सय डलर निर्धारण गरेको छ । नेपालीले भने मासिक ५ सय ५० डलर मात्र पाउने गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखेरलले पहिलो चरणमा छोटो प्रकृतिको श्रम सम्झौता गर्न लागिएको बताए । ‘रोमानियामा श्रमका सबै खालका अधिकारलाई स्थानीय श्रम कानुनले नै सम्बोधन गरेको रहेछ । अहिलेको श्रम सम्झौता धेरै विस्तृतमा हुँदैन’, उनले भने, ‘यो श्रम सम्झौताले नेपालीलाई रोजगारीको अवसरको ढोका खोल्ने र नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितका लागि सम्बोधन गर्छ ।’
युरोपियन देश भए पनि रोमानियाका कम्पनी कामदार भर्ना गर्न ‘रोजगारदाता पे मोडल’ मा गएका भने छैनन् । रोजगारदाताले कामदारको भर्नासँग सम्बन्धित सबै खर्च नबेहोर्दा नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार ज्यादा छ । श्रम मन्त्रालयले रोमानिया जाने लागत खर्च ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग त्यसको कैयौं गुणा लिने गरेका छन् ।
त्रिशूली नुवाकोटका शंखरमान श्रेष्ठसहित १२ जनाले काठमाडौं इन्टरनेसनल म्यानपावरलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क बुझाएर रोमानिया गएका थिए । त्यत्रो रकम तिरेर जाँदा पनि कामदारले काम र नियमित तलब पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ‘एउटै ठेकेदारसँग काम गर्ने २९ नेपाली थियौं । हामीभन्दा अगाडि आएका साथीलाई तलब नदिई काममा लगाइएको थियो । तलब पाउने स्थिति नभएपछि १६ जना साथी कम्पनीसँग रिलिज पेपर लिएर हिँडे । एक जना नेपाल फर्के’, रोमानियाको क्रायोभामा कार्यरत श्रेष्ठले भने, ‘यहाँ पनि सप्लाई कम्पनीकै बिगबिगी छ । ठेकेदार कम्पनीमार्फत काममा पठाउँछ । नियमित तलब पाउने अवस्था छैन ।’
म्यानपावर कम्पनीले मासिक ५ सय ५० डलर (करिब ७२ हजार रुपैयाँ) पाउने गरी पठाएको थियो । ‘नियमित तलब नपाएपछि साथीहरूलाई दुई महिनाको तलब छाडेर रिलिज पेपर लिएर कम्पनीबाट निस्केको हुँ’, सोलुखुम्बुका याङदोर्जे तामाङले भने । कतिपय कम्पनीको क्याम्प गुणस्तरीय छैन ।
रोमानिया हेर्ने जिम्मेवारी पाएको अवैतनिक दूत नवराज पोखरेलबाट सहजीकरण नपाएको गुनासो कामदारको छ । पोखरेलले जर्मनस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वय गर्छन् । रोमानियामा नेपाली श्रमिक बढेपछि कन्सुलर सेवा दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले रोमानियामा नेपाली दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली कामदार रोमानियाको भाषाको समस्यासँग पनि जुधिरहेका छन् । कानुनी उपचार खोज्दा र कम्पनी परिवर्तन गर्न भाषाको समस्याले कठिन भइरहेको छ । ‘तलब नपाएपछि रोमानियाको श्रम कार्यालयमा पुगेका थियौं । त्यहाँ भाषाको कारणले उजुरी दिन सकेनौं । हामीलाई एउटा फाराम दिइएको थियो । त्यो रोमानिया भाषामा थियो । हामीले केही पनि बुझेनौं । कसैले सहयोग पनि गरेन । हामी त्यत्तिकै फर्केर आयौं’, राजकुमार शाक्यले भने ।
