काठमाडौं । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ। संघीय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति बनाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठनात्मक आधार कमजोर रहेको अवस्थामा रास्वपाले आगामी निर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको हो।
निर्वाचन निर्धारित समयमै भए करिब नौ महिनापछि स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै रास्वपाले उम्मेदवार छनोटदेखि संगठन विस्तारसम्मका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ।
पार्टीले स्थानीय तहका सम्भावित उम्मेदवार पहिचान गर्न ‘क्यान्डिडेट क्लब’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसमार्फत उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले अनलाइन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदनका आधारमा उम्मेदवारको क्षमता, पृष्ठभूमि, योग्यता र सार्वजनिक जीवनसम्बन्धी विभिन्न पक्ष मूल्यांकन गरेर छनोट गर्ने रास्वपाको योजना छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उम्मेदवार छनोटमा योग्यता र क्षमता प्रमुख आधार हुने बताउँदै आएका छन्। कानुनी, आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमिसमेत अध्ययन गरेर सक्षम व्यक्तिलाई स्थानीय चुनावको मैदानमा उतार्ने पार्टीको दाबी छ।
रास्वपाले ‘क्यान्डिडेट क्लब’सँगै ‘लिडरसिप एकेडेमी’लाई पनि नेतृत्व विकासको माध्यमका रूपमा अघि सारेको छ। नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने र सक्षम नेतृत्व उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पार्टीको भनाइ छ।
कांग्रेस–एमाले आफ्नै विवादमा
रास्वपा स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा सक्रिय भइरहँदा प्रमुख पुराना दलहरू भने आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसभित्र वैधानिकता, महाधिवेशनको तयारी र विभिन्न समूहबीचको मतभेदले राजनीतिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। पार्टीको संस्थापन र इतर समूहबीचको दूरी कायमै रहँदा समानान्तर गतिविधिसमेत भइरहेका छन्। यसले तल्लो तहका कार्यकर्तामा समेत अन्योल सिर्जना गरेको नेताहरूको भनाइ छ।
नेकपा एमालेभित्र पनि नेतृत्व र पार्टी पुनर्गठनको विषयलाई लिएर बहस चर्किएको छ। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति तथा निर्वाचन परिणामपछि पार्टीको नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै केही नेताहरूले संगठन पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
स्थानीय निर्वाचनमा जानुअघि पार्टीको नेतृत्व र संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज एमालेभित्र उठिरहेको छ। यसका कारण पनि तत्काल चुनावी अभियानमा केन्द्रित हुनुभन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ।
नेकपामा पनि नेतृत्वको बहस
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका कम्युनिस्ट घटकबीचको एकताबाट बनेको नेकपामा समेत संगठन निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
पार्टीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरे पनि तल्लो तहसम्म संगठनात्मक एकता पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। प्रदेश तहको राजनीतिक समीकरण र पार्टी नेतृत्वसम्बन्धी बहसले पनि नेकपाको गतिविधिलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
पार्टीभित्र संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि तत्काल नेतृत्व छाड्ने विषयमा दुवै नेता तयार नरहेको अवस्था रहेको नेताहरू बताउँछन्।
पुराना दलको संगठन बलियो, रास्वपालाई सुरुदेखि तयारीको दबाब
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने पुराना दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा तत्कालै हतार नगर्नुको कारण उनीहरूको बलियो संगठनात्मक संरचना पनि भएको बताउँछन्।
विश्लेषक डा. लोकराज बरालका अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संगठन गाउँ तहसम्म फैलिएकाले निर्वाचनको समयमा त्यसलाई परिचालन गर्न उनीहरूलाई तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ। तर रास्वपाको संगठन अझै देशव्यापी रूपमा तल्लो तहसम्म बलियो भइनसकेकाले उसले धेरै अगाडिबाटै चुनावी गतिविधि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको विश्लेषण छ।
पुराना दलहरूभित्र देखिएको नेतृत्व विवादले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार नेतृत्व र संगठनले आफूलाई समयमै रूपान्तरण गर्न नसके त्यसको असर चुनावी परिणाममा पर्न सक्छ।
यसरी हेर्दा आगामी स्थानीय निर्वाचनमा रास्वपा नयाँ संगठनात्मक आधार विस्तार गर्ने प्रयासमा अघि बढिरहेको छ भने कांग्रेस, एमाले र नेकपाजस्ता पुराना दलहरू आफ्नै आन्तरिक चुनौती समाधान गर्ने चरणमा देखिएका छन्। स्थानीय तहमा मतदाताको विश्वास जित्न यी दलहरूले संगठनसँगै उम्मेदवार छनोट र नेतृत्वको रणनीतिलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने विषय आगामी निर्वाचनका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ।
