काठमाडौ । गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा लिएर तत्कालीन विद्रोही माओवादी २०६४ सालको संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दलमा उदाएको थियो । राज्यको शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्णसमानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली र जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता उसको मूल मुद्दा थियो ।
तर माओवादीभित्र देखिएको पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईबिच अन्तर्विरोध तथा कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरूको आ–आफ्ना स्वार्थका कारण पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन ।
२०७० को दोस्रो निर्वाचनमा पुराना संसदीय शक्ति कांग्रेस–एमाले बलियो भएर आए । माओवादी निकै कमजोर अङ्कका साथ संविधान सभामा उपस्थित भयो । पहिलो संविधान सभामा मुख्य विवाद देखिएका यिनै विषयमा समाधान खोज्न तत्कालीन एनेकपा माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संवैधानिक विवाद तथा संवाद समिति गठन भएको थियो ।
संविधान लेखनमा नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न भट्टराई नेतृत्वको समितिले पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । अन्ततः २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।
शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनामा असहमति जनाउँदै माओवादीले तीन बुँदे नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो । मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस विद्रोहमा होमिएका थिए । संविधान जारी भएपछि दुई वटा निर्वाचन भइसकेको छ ।
यो अवधिमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा कसैले पनि पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन पाएनन् । पुरानै संसदीय विकृतिको पुनरावृत्ति देखिएपछि राजनीतिक स्थायित्व र निर्वाचन प्रणाली फेरबदल हुनुपर्नेमा फेरि बहस सुरु भएको छ ।
यसै विषयमा तत्कालीन संवाद समितिका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन्–
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको ९ वर्षमा पनि पुरानै संसदीय विकृतिको धङधङी देखियो नि ?
२०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने बेलामै मैले यो संविधान आधा गिलास भरिएको, आधा खालीजस्तो छ भनेको थिएँ । भरिएको भनिएको जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्नु, मौलिक अधिकार, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त राम्रोसँग लेखिनु थियो ।
मुख्यरूपमा शासकीय स्वरूप अस्पष्ट र पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेको जस्तो हुन पुग्यो । यो उपयुक्त छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो तर त्यसो हुन सकेन । संविधान जारी भएको ९ वर्षमा दुई वटा चुनाव भयो । तर बहुमतको स्थायी सरकार बन्न सकेन । त्यसले गर्दा जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाच्यो जस्तो प्रवृत्ति मौलायो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि पनि उही हिजो बहुदलीय कालको जस्तै सरकार बन्ने र गिर्ने खालको पुनरावृत्ति देखियो ।
त्यतिबेला संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको तपाईं सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो । संविधान बनाउँदा तत्कालीन माओवादी कहाँ चुक्यो ?
०७२ भन्दा अगाडि सङ्क्रमणकाल थियो । अन्तरिम काल भएकाले त्यसलाई गणना गर्न मिल्दैन । ०७२ यता हुन नसक्नुको मुख्य कारण शासकीय स्वरूपमा देखिएको त्रुटि हो । सरकार बन्ने गिराउने खेलतिर बढी ध्यान गयो । सांसद नै मन्त्री हुँदा संसदीय निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो भयो । खर्चको निम्ति राज्यको दोहन गर्ने, ठेक्कापट्टा, विकास निर्माणका काममा अपचलन गर्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो, त्यसले गर्दा नै अहिलेको समस्या आएको हो ।
त्यसैले शासकीय स्वरूपमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानै पर्छ । त्यो नभएसम्म यस्ता समस्या भइराख्छन् । सँगसँगै अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति शक्तिशाली जनलोकपाल आयोग बनाउनै पर्छ । यी दुई कुरा नगरेसम्म यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिइराख्छ । त्यसैले पहिला हामी संविधान बनाउँदैमा चुक्यौँ ।
माओवादी ठुलो दल हुँदाहुँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको लाइन कसरी असफल भयो ?
माओवादी क्रान्तिको रापतापको कारणले नै संविधान सभाको निर्वाचन भयो । यदि माओवादीको जनयुद्ध हुँदैनथ्यो भने नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो जनविद्रोह हुँदैनथ्यो । संविधान सभा र गणतन्त्र नै आउँदैनथ्यो । जनयुद्धको रापतापमा ०६४मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यसमा अग्रगामी शक्तिहरूको वर्चश्व थियो ।
माओवादीको नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भनेर बाह्य र देशभित्रका शक्तिले पनि सर्वोच्च अदालतमार्फत २०६९ जेठ १४ गते स्वतः संविधान सभाको अवसान गराइदिए । त्यहीँ नै मुख्य त्रुटि भयो ।
दुर्भाग्यवस् माओवादी आन्दोलनभित्र जुन मुख्य साढे दुईधार (किरण, बाबुराम र प्रचण्ड) देखियो । पहिले पुरानै धारको नेतृत्व किरणले गर्नुभयो । दोस्रोमा, जुन उपलब्धि छ, यसलाई जोगाउनका निम्ति संविधान निर्माण गरेर आर्थिक वृद्धि, समृद्धि हुँदै समाजवादी व्यवस्थामा जाऊँ भन्ने मेरो (बाबुराम भट्टराई)को धार देखियो । बिचको आधा धार जसलाई प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सत्ता स्वार्थलाई पार्टीभित्र गणितको तालमेल मिलाएर आफूलाई केन्द्रमा राखिराख्नलाई उहाँले बनाएको मध्यपन्थीधार देखियो । कहिले यो धार, कहिले ऊ धार गर्दा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसक्ने अवस्था बन्यो ।
साथै माओवादीको नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भनेर बाह्य र देशभित्रका शक्तिले पनि सर्वोच्च अदालतमार्फत २०६९ जेठ १४ गते स्वतः संविधान सभाको अवसान गराइदिए । त्यहीँ नै मुख्य त्रुटि भयो । २०७० को चुनावमा कांग्रेस र एमालेको बहुमत आयो । उनीहरूले पहिलेको एजेण्डालाई छोडे । माओवादी र अन्य शक्तिले मात्रै जति बल गरे पनि पुग्दैनथ्यो । त्यसैले हामी सम्झौता गर्न बाध्य भयौँ । सम्झौतामा टेकेर नै फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि जाऊँ भनेर मैले नयाँ शक्तिको अभ्यास गरेको हो । तर माओवादीभित्र एउटा ठुलो पङ्क्ति प्रचण्डजीको ढुलमुलमा जुन मध्यपन्थी धार थियो, त्यसैमा अल्झिएर बस्यो र अन्ततः त्यो एमालेमा विलीन हुन पुग्यो ।
विचारको हिसाबले अहिलेको माओवादी र पुरानो एमालेमा कुनै भिन्नता छैन । समस्या यहाँ भयो ।
नेपालको परिवेशमा कार्यकारी निर्वाचित प्रणाली कत्तिको उपयुक्त छ ?
नेपालको परिवेशमा उपयुक्त होइन, आवश्यक र अपरिहार्य छ । हिमाल, पहाड, तराई जातीय, क्षेत्रीय जुन विविधता, पिछडिएको अवस्था छ । भारत र चीनबिच जटिल भू–राजनीतिमा रहेका शक्ति केन्द्रहरूको जुन चलखेल र अस्थिरता आउन सक्ने खतरा छ । यी सबैलाई अन्त्य गर्नका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएपछि कम्तीमा पाँच वर्ष राजनीतिक स्थिरता आउँछ । प्रत्यक्ष कार्यकारी निरङ्कुश हुन्छ कि भन्ने कतिपयको चिन्ता छ । त्यसका लागि व्यवस्थापिका संसद्को दुई तिहाइको प्रावधान राखेर महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छ । सामान्य अर्थमा ‘अनपपुलर’ भएर काम गरेछ भने फेरि पाँच वर्षपछि हटाउन सकिन्छ । यसरी ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ राख्न सकिन्छ ।
यसको अर्थ व्यवस्थापन प्रणाली परिवर्तन गर्न खोजिएको होइन । शासकीय स्वरूप बदल्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान फेर्ने होइन, संशोधन गर्ने हो ।
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका विविधतालाई समावेश गर्नुछ । तर त्यसलाई त्यत्तिकै पार्टीले छान्ने गर्दा पार्टीभित्रबाट त्यहाँका टाठाबाठा र आफन्तलाई मात्र छान्ने विधि आयो, त्यसले विकृति ल्यायो ।
अहिले तपाईंले र माओवादीले उठाउँदै आएको कार्यकारीबिच समानता छ कि फरक छ ?
पहिलो कुरा, माओवादीले सुरूमा यही प्रणाली अपनाएको हो । त्यतिबेला हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूप र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गरेका थियौँ । पहिलो संविधान सभा अवसान गराइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । दोस्रोमा हाम्रो सङ्ख्या पुगेन । अनुभवको चेतनाबाट सिक्न फेरि पनि बिचको दुई चुनावले देखाएको छ । अहिलेकै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबाट जतिसुकै चुनाव गराए पनि कसैको बहुमत नआउने देखियो । त्यसले झन् विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार मौलायो । सांसद किनबेचमा समय खर्च भयो । पार्टी टुटफुटबाट गुज्रिन थाले । त्यसैले यो अनुभवको आधारमा फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रत्यक्ष तथा पूर्णसमानुपातिक संसद् आवश्यक छ ।
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका विविधतालाई समावेश गर्नुछ । तर त्यसलाई त्यत्तिकै पार्टीले छान्ने गर्दा पार्टीभित्रबाट त्यहाँका टाठाबाठा र आफन्तलाई मात्र छान्ने विधि आयो, त्यसले विकृति ल्यायो । महिला महिलासँग प्रतिस्पर्धा, दलितको दलितसँग प्रतिस्पर्धा, मधेसीको मधेसीसँग प्रतिस्पर्धा भयो भने समावेशी प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
दोस्रो सुधार, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य हुन्छन् । यिनीहरू ऐन, कानुन बनाउन केन्द्रित हुन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउँछन् । यसो गर्दा गुणस्तरीय मन्त्रीहरू हुने भए र मन्त्री बन्न सांसदहरू किनबेच हुने भएन ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत अन्य दलहरू सबैले अनुभव गरिसकेका छन् । आवश्यकता बोध भएपछि हामी सबैले ध्यान दिनुपर्यो । यो सबैको दायित्व हो । सबै मिलेर संविधान संशोधन गरौँ र त्यो दिशातर्फ जाऊँ । जसले जनताको राम्रो काम गर्यो, त्यसको फैसला जनताले गर्ने भयो । लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास गर्नुपर्यो नि ।
पुराना दलहरूको कमजोरीले सडकमा बिस्तारै जनआक्रोश बढ्दै गएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
समाजमा जहिले पनि तीन थरीका प्रवृत्ति हुन्छ । एउटा समाजलाई निरन्तर परिवर्तन गरेर जाने अग्रगामी शक्ति हुन्छन् । त्यसको सङ्ख्या १० प्रतिशत हुन्छ । अर्को, आजभन्दा हिजो राम्रो थियो भन्ने अत्यन्त पुरानतवादी रुढीवादी सोच राख्ने एउटा तप्का हुन्छ । त्यो पनि ५/१० प्रतिशत जति हुन्छ ।
बाँकी बिचको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ढुलमुले हुन्छ । सधैँ बिचमा बस्छ । अहिले जे छ, ठिकै छ भन्ने खालको हुन्छ । अहिले समस्या के छ भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी यथास्थितिवादी शक्तिमा परिणत भएका छन् । हिजो यिनै शक्ति अग्रगामी थिए ।
सुरुमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो, त्यो यथास्थितिवादी बनिदियो । पछि एमाले आयो, त्यो यथास्थितिवादी बन्यो । पछिल्लो समय माओवादी क्रान्तिकारी बनेर आएको थियो, त्यसको मूल नेतृत्व प्रचण्ड यथास्थितिवादी बन्दिए । अग्रगमनतिर जानुपर्छ भन्ने हामी जस्ता शक्तिहरू साना सङ्ख्यामा भयौँ । पछाडि फर्कनुपर्छ भन्ने राजावादी शक्ति पहिला पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । अग्रगमन शक्तिहरू बलियो बनाउनको निम्ति पछिल्लो समय नयाँ पुस्ता आएको छ, त्यो शक्तिले साथ दिनुपर्छ । देशलाई निकास दिनुपर्छ, यसमा मेरो आग्रह छ ।
