काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन र नियन्त्रणको चर्काे माग भइरहेको बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्न सक्नेगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको निर्देशिकामा सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने १९ बुँदा उल्लेख छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्नेगरी सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालमै कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाटै सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन र नियन्त्रणको विधि ल्याउन सरकारमाथि चर्काे दबाब परेको थियो । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्स (विगतमा ट्विटर), टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायतमा राखिने सामग्री विकृत भएको भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । पारित निर्देशिकाअनुसार अब सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्स, टिकटक, युट्युबलगायतले नेपालमै सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासा तत्काल सम्बोधन नभएको र कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका सामग्री हटाउनुपर्दा अप्ठ्यारो भएको भन्दै सरकारले नेपालमा नै सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तीन महिनाभित्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
‘निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने,’ निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ, ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने ।’
सरकारले निर्देशिकामा ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको दायित्व’ पनि निर्धारण गरेको छ ।
‘निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्नेछन् । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ ।’
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले इजाजतपत्र लिनुपर्ने र त्यसको प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा गर्न नमिल्ने क्रियाकलाप निम्न रहेका छन् :
१. बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) सिर्जना गर्न
२. बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी)मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न
३. कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्साउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न
४. बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाहजस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न
५. अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिच वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न (स्पष्टीकरणः हेट स्पिच भन्नाले पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रनेजस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ)
६. डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न
७. सार्वजनिक प्रकृतिकाबाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न
८. अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न
९. बालबालिकालाई हानि पुर्याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देह व्यापारजस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
१०. मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न
११. साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न, (स्पष्टीकरण ः साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौच गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्नेजस्ता कार्य सम्झनुपर्छ)
१२. लागूऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न गराउन
१३. जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
१४. आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न
१५. सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न
१६. सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टरजस्ता कार्य गर्न
१७. वीभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्न
१८. प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञ
