युनिस तामाङ
२४असोज, धादिङ । ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इन्धनमा मात्र ६७ लाख ७४ हजार ७४७ रुपैयाँ खर्चियो । आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा यस्तो खर्च ४८ लाख ८७ हजार थियो, अर्को वर्ष २० लाख रुपैयाँ बढी खर्चिएपछि इन्धन खर्चमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अध्यक्ष यमनाथ दनै र उपाध्यक्ष धर्मबहादुर अर्याल चढ्ने दुई वटा गाडीमा १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको तेल हालेको हिसाब गाउँपालिकामा सार्वजनिक भएको छ । ३२ वटा मोटरसाइकलका लागि इन्धनमा २२ लाख ८९ हजार खर्च गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजु लोप्पाका अनुसार ७ जना वडाध्यक्षका साथै शाखा प्रमुख, वडा सचिव र कर्मचारीलाई मोटरसाइकल दिइएको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी अनुगमनमा जाँदाको इन्धन खर्च छुट्टै छ । यसका लागि मात्र ६ लाख ६० हजार बराबरको इन्धन खर्च भएको गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
चार मुख्य र विभिन्न शाखा सडकमा नाला बनाउने, बाटो सफा गर्ने काममा प्रयोग भएको डोजरमा तेल हाल्न २१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
ज्वालामुखी गाउँपालिकाले गरेको इन्धन खर्च
१ करोड १५ लाख हाराहारी आन्तरिक राजस्व उठाएका गाउँपालिकाले कानुनतः इन्धनमा मात्र ६७ लाख ७४ हजारभन्दा बढी खर्चिएको छ, जसको ठूलो हिस्सा कानुन विपरित छ । किनकि बागमती प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा इन्धन सुविधा नै छैन ।
ऐनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा (तलब), सञ्चार, दैनिक भ्रमण, बीमा मात्र दिने कल्पना गरेको छ ।
गण्डकी, लुम्बिनी लगायत प्रदेशले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक रूपमा निश्चित लिटर इन्धन सुविधा तोकेका छन् । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाबाटै निर्णय गराएर लाखौं रुपैयाँ इन्धनमा खर्चिने गरेका छन् ।
गोरखा नगरपालिका, गोरखाका मेयर र उपमेयरले आव २०७९/८० मा तोकिएको सीमाभन्दा चार गुणा बढी इन्धन खर्चिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ‘गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पाउने सुविधा ऐन २०७६’ को दफा ३ मा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले मासिक ९० लिटर इन्धन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । अर्थात् वार्षिक १ हजार ८० लिटर हुन्छ ।
तर गत आर्थिक वर्षमा नगर प्रमुख चढ्ने बा १ झ २९० नम्वरको गाडीमा मात्रै ४ हजार २६८ लिटर (६ लाखभन्दा बढीको) डिजल प्रयोग भएको छ । उपप्रमुख चढ्ने बा २ झ १६९८ नम्बरको गाडीमा ४ हजार १६७ लिटर (६ लाख बढी मूल्य बराबरको) डिजल खर्च गरिएको छ । कानुन विपरीत इन्धन खपत हुँदा नगरपालिकाको एकै वर्षमा तेलमा मात्रै ७७ लाख ६३ हजार रकम सकिएको छ ।
मधेशका पालिकाहरूमा पनि उस्तै हालत छ । तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नियम मिचेरै २९ लाखभन्दा बढी इन्धनमा खर्च गरेको थियो ।
पालिकाले त्यो आवमा इन्धनमा मात्र ४१ लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
यसमध्ये ४ लाख २३ हजार २२९ रुपैयाँ मधेश प्रदेशका स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन शीर्षकमा समेत २५ लाख ७ हजार ३६५ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखाको ठहर छ । ‘इन्धन खर्चमा नियन्त्रण गरी मापदण्डभित्र रहेर इन्धन खर्च गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक करोड ९४ लाख ९३ हजार ९५२ रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको थियो ।
पदाधिकारीका लागि मात्रै महानगरले ४१ लाख ९७ हजार ४८ खर्च गर्दा १ करोड ५२ लाख ९६ हजार ३०४ रुपैयाँ कार्यालय इन्धन प्रयोजनमा खर्च भएको थियो । महालेखाले पदाधिकारीको इन्धन सुविधाबापत खर्च भएको २० लाख ७३ हजार ६७२ रुपैयाँ नियमित गर्न भनेको छ ।
पर्साकै पर्सागढीमा पनि इन्धनमा खर्च भएको ५८ लाख १६ हजार ९३८ रुपैयाँमध्ये १६ लाख ४२ हजार दुरुपयोग भएको महालेखाको ठहर छ । जिल्लाको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पनि इन्धनमा ३९ लाख २९ हजार ५५८ रुपैयाँ अनियमित तबरले खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनेक विकृति
स्थानीय तहको तेल सुविधामा अरू पनि विकृति छन् । तुल्सीपुर उपहानगरपालिका, दाङले जिल्लाका पत्रकार, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत तेल वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजनीतिक उद्देश्यले नगरपालिकाले कुपन बनाएर बाहिरका व्यक्ति र संस्थालाई ६ हजार ६६४ लिटर इन्धन बाँडेको थियो । उपहानगरपालिकाले पत्रकारहरूलाई ५७६ लिटर, विभिन्न संघ–संस्थालाई ७९५ लिटर, दलका भ्रातृ संगठनलाई २३० लिटर, सांसदलाई २०६ लिटर र दलका कार्यकर्ताहरूलाई ३ हजार ५९७ लिटर तेल बाँडेको विवरण नै सार्वजनिक भएको छ ।
तुल्सीपुरले पत्रकारहरुलाई वितरण गरेको तेलको विवरण
धेरैजसो स्थानीय तहले इन्धन खर्चको लगबुक नै बनाएका छैनन्, जसले गर्दा कुन मितिमा कुन सवारीका लागि कुन प्रयोजनमा तेल दिइएको हो भन्ने रेकर्ड नै भेटिंदैन ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रुचि नै छैन । बरु अभिलेख नै नराखी मनमौजी इन्धन खर्च गर्ने गरेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मापदण्ड नबनाई पदाधिकारी इन्धनतर्फ १२ लाख २ हजार र कार्यालय प्रयोजन इन्धनतर्फ १ करोड खर्च गर्यो ।
उपमहानगरले सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राखेन । इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन मापदण्ड बमोजिम इन्धन खर्च गर्न महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ ।
सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी, सप्तरीको राजगढ, बाराको देवताल, सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका लगायतले इन्धन खरिद खर्चको भौचर र इन्धन खर्चको लगबुक व्यवस्थापन नगरेको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी सीमाभित्र रहेर इन्धन खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । तर जनप्रतिनिधिहरूको इन्धन सुविधा र खर्च सम्बन्धी कानुन अव्यावहारिक भएको गुनासो गर्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘इन्धन खर्च र सुविधामा सीमाभित्र बस्न स्थानीय तहहरूलाई समस्या छ । इन्धन दुरुपयोग ठहरिन्छ भनेर सीमाभित्र बस्दा जनप्रतिनिधि जनतासम्म पुग्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ ।’
