काठमाडौँ । आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि नै स्थिर समय (मौन अवधि) सुरु भइसकेको छ । यस अवधिमा कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि माध्यमबाट चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । तर पनि शुक्रबार दिनभर कतिपय उम्मेदवारले फेसबुकमा मत माग्दै गरेका विज्ञापन पोस्ट गरे ।
केहीले त आफ्ना प्रतिस्पर्धीको नामै लेखेर अफवाह भरिएका पोस्टसमेत गरेको देखियो । यसबारे जिज्ञासा राख्दा निर्वाचन आयोग भने बेखबर थियो ।
फेसबुकमा बिहीबार पब्लिस्ड कतिपय स्पोन्सर्ड पोस्ट शुक्रबार हटाइएका थिएनन् । केही उम्मेदवारले एक साताअघि नै पब्लिस गरेका सशुल्क विज्ञापन यो समाचार तयार पारुन्जेल शुक्रबार रातिसम्म फेसबुकमा एक्टिभ देखिन्थे । आयोगले नयाँ विज्ञापन नराख्न मात्रै होइन, पहिलेका पोस्टसमेत हटाउन दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थकलाई आग्रह गरिरहेको छ । आयोगको यो आग्रह र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना चुनावी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता–०७९ को परिच्छेद ३, नियम ५ को खण्ड ख (६) मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि अन्तक्र्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक मन्थन आदि गर्न नहुने उल्लेख छ । परिच्छेद ४ को नियम १७ मा यसबारे थप व्याख्या गरिएको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका लागि सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन नहुने,’ यसबारे आचारसंहितामा थप भनिएको छ, ‘कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार त परको कुरा, स्थिर समयमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा देखिने चुनावी प्रचारका कन्टेन्टमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, ट्याग वा प्रतिकमेन्टसमेत नगर्न आयोगले प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको छ । तर सांसद बन्ने लक्ष्य लिएका उम्मेदवारमध्ये केहीले आफैं निर्वाचनको आचारसंहिता पालना नगरेको पाइयो । ‘उहाँहरूले पैसा वा समयका हिसाबले विज्ञापन गर्नुभएको होला,’ सञ्चारविज्ञ उज्ज्वल आचार्य भन्छन्, ‘यति पैसाको विज्ञापन यति दिनलाई भनेर गरियो होला । त्यही भएर ती मौन अवधिमा पनि देखापरे । कतिले चाहिँ निगरानी हँुदैन भनेर पनि जानाजान विज्ञापन गरेको हुन सक्छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मोरङबाट उम्मेदवारी दिएका एक वरिष्ठ नेताको फेसबुक पेजमा १२ वटा विज्ञापन शुक्रबार एक्टिभ थिए । ती पोस्टमा ह्यासट्याग भोट फर फलानो लेखिएको थियो । पछिल्लो एक महिनामा उनको पेजबाट ३४ वटा सशुल्क चुनावी विज्ञापन गरिएको मेटाको एड लाइब्रेरी रिपोर्टमा देखिन्छ । यसका लागि १ सय ७३ अमेरिकी डलर (करिब २२ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको छ । काठमाडौंका एक उम्मेदवारको फेसबुक पेजमा पनि शुक्रबार दिनभर ७ वटा विज्ञापन सक्रिय थिए । उनले शुक्रबार दिउँसो विपक्षीको नामै तोकेर पत्तासाफ हुने र आफू मन्त्री बन्ने भन्दै पोस्ट गरेका थिए । पछिल्लो एक महिनामा १ सय डलर तिरेर उनले ९ वटा विज्ञापन बुस्ट गरेका रहेछन् ।
काठमाडौंकै अर्का उम्मेदवारको पेजमा ७ वटै विज्ञापन एक्टिभ थिए । कात्तिक २४, २७, २८ र ३० देखि फेसबुकमा सक्रिय उनका स:शुल्क विज्ञापन शुक्रबारसम्म हटाइएको थिएन । संघीय निर्वाचनमा काठमाडौंबाटै उम्मेदवारी दिएकी एक युवा नेत्रीको पेजमा पनि बुस्ट गरिएका चार वटा विज्ञापन शुक्रबार एक्टिभ देखिन्थे । पछिल्लो एक महिनामा उनले मेटा प्लाटफर्मबाट ५१ वटा चुनावी विज्ञापन गरेको एड लाइब्रेरी रिपोर्टमा देखिन्छ । त्यसका लागि ८ सय ४२ अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । मौन अवधिमा दर्जनौं उम्मेदवारले जानेर वा अञ्जानमै सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गरेको पाइयो ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा आयोगका केही पदाधिकारीले ‘त्यस्तो त नहुनुपर्ने’ बताए । एक्टिभ विज्ञापनको स्क्रिनसट पठाउन संवाददातालाई नै उल्टै आग्रह गरे । आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाइने र हटाउन लगाउने कान्तिपुरलाई बताए । यसबारे मेटा कम्पनीलाई पनि अवगत गराएको उनको भनाइ छ । ‘यो समयमा फेसबुकमा कुनै पनि विज्ञापन एक्टिभ हुनुहुँदैन भन्ने मेटालाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘कुनै विज्ञापन एक्टिभ देखिए मेटासँग सिधा सम्पर्क गरेर हामी हटाउन लगाउँछौं । त्यो काम भइरहेको छ ।’
आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति रोक्न आयोगले मेटासँग सहकार्य गरेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘सहकार्यका क्रममा हामीले मेटाबाट धेरै सपोर्ट पनि पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको विशेष अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि राजनीतिक विज्ञापन हुनुहुँदैन । भएको पाइए सम्बन्धित उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाई हामी हटाउन लगाउँछौं ।’
स्थिर समयमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार गर्नु भनेको निर्वाचन प्रक्रियालाई अनादर गरेको हुने सञ्चारविज्ञ आचार्य बताउँछन् । ‘निर्वाचनको निष्पक्षता र निष्ठाका लागि मौन अवधि कायम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार हुनेबित्तिकै मौन अवधिको उद्देश्य नै विफल हुने भयो । अर्को कुरा, जोजो अझै पनि प्रचारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फाइदा पाउनुभयो । तर आचारसंहिता पालना गर्ने उम्मेदवारलाई त अन्याय भयो । किनभने सबैले समान हिसाबले, एउटै ग्राउन्डमा बसेर प्रचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यो नहुनेबित्तिकै यसले असर गर्यो ।’
हालै सम्पन्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचनका बेला मेटाले एक सातासम्म ‘रेस्ट्रिक्सन पिरियड’ लागू गरेको थियो । त्यस बेला मेटाका कुनै पनि प्लाटफर्मबाट राजनीतिक र चुनावी विज्ञापन गर्न नमिल्ने बनाइएको थियो । यसबारे मेटाले आफ्नो एड लाइब्रेरीमा सूचनासमेत राखेको थियो । हाम्रो निर्वाचनका बेला त्यस्तो सूचना हालसम्म देखिएको छैन । यद्यपि मेटाले नेपालमा एड लाइब्रेरी एक्टिभेट गरेर पहिलो पटक फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट हुने चुनावी विज्ञापन र त्यसको खर्चलाई पारदर्शी बनाइदिएको छ ।
हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका कतिपय देशमा मौन अवधिमा पनि फेसबुकमा चुनावी विज्ञापन पोस्ट भएको विषयमा मेटालाई प्रश्न गरिएको थियो । यसको एआईले कतिपय राजनीतिक विज्ञापन पहिचान गर्न नसक्ने र कन्टेन्ट मोडरेसन बलियो नहुँदा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना रोक्न कठिन भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई संयमित बनाउन मुख्य जिम्मेवारी पाएका निकायले बलियो भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘मेटाले एड लाइब्रेरी एक्टिभेट गरिसकेको अवस्थामा फेसबुक र इन्स्टाग्रामका सक्रिय एड सजिलै खोज्न सकिने भएकाले यसको निगरानी त्यति गाह्रो काम होइन,’ सञ्चारविज्ञ आचार्य भन्छन्, ‘अन्य सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटका पेजमा गरिएका विज्ञापन मनिटरिङ गर्न गाह्रो होला । तर असम्भव छैन । तसर्थ निर्वाचन आयोगले आफूलाई अलिकति प्रविधिमैत्री बनाए निगरानी कठिन छैन ।’ अहिले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गरे मात्रै आगामी निर्वाचनमा यो समस्या नदोहोरिने उनले बताए ।
सजना बराल:ekantipur
