काठमाडौं । चिकित्सक श्रीमान तथा सासुससुराले घरेलु हिंसा गरेको भन्दै २७ वर्षे एक महिलाले महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । एमबिबिएस सकेर विवाह गरेकी उनको विवाहपछि एमडी पढ्ने योजना थियो । तर जब घरमा हिंसा बढ्दै गयो,उनको योजना पनि असफल हुदै गयो । उनले पढन् पाइनन् । कारण थियो, घरेलु हिंसा ।
विवाह भएको केही दिनदेखि नै श्रीमानले विभिन्न माग राख्दै घरेलु हिंसा गर्न सुरु गरेको र आफूलाई घरमै सीमित पारेको उनको भनाई छ ।
“सासुले विवाहको पहिलो दिनमै पुत्र भवः भन्दै आशिर्वाद दिएका थिए, त्यसलाई मैले स्वभाविक रुपमा लिएँ”, उनले भनिन्, “तर पछि भने उहाँले छोरा जन्माउन दबाब दिन थाल्नुभयो”, महिला आयोगका कर्मचारीसँग उनले भनिन् ।
केही समयपछि श्रीमानले शारीरिक हिंसा पनि सुरु गरेको आयोगमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । “घरमा काम गर्ने मान्छे हटाएर मलाई काम गर्न लगाइयो, शरीरमा तातो चिया हालिदिने र भर्याङबाट धकेल्नेजस्ता शारीरिक हिंसा हुन थाल्यो”, उजुरीमा भनिएको छ । अहिले उनले सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दर्ता गरेकी छन् ।
उनको जस्तै समस्या दोलखा घर भइ काठमाडौं बस्ने ३४ वर्षे अर्की एक महिलाको पनि छ । उनले अंश नपाएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिएकी छन् । श्रीमान र छोरा दुबै बितेपछि परिवारले आर्थिक अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको उनका दुखेसो छ ।
प्रेम विवाह गरेकी उनले परिवारले सुरुदेखि नै नरुचाएको उनको भनाइ छ । विवाहपछि श्रीमानसँग काठमाडौँ आइ आफू सरकारी कार्यालयमा करारमा र श्रीमान व्यापारमा लागेको उनको भनाइ छ । तर सन्तान जन्मिएपछि भने श्रीमानसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रदै गएको उनले उल्लेख गरिन्।
“हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा तनाव सुरु भयो अनि श्रीमानले आत्महत्या गर्नुभयो, श्रीमान बितेको केही महिनामा छोरा पनि बित्यो”, उनले भनिन्, “श्रीमान र छोरा दुवै गुमाएपछि जीविकोपार्जनका लागि श्रीमानले सञ्चालन गर्ने पसल मलाई दिइएन ।” पसलमा आफ्नो पनि लगानी रहेको भएपनि पसल अर्कैको नाममा दर्ता भएको हालै मात्रै थाहा पाएको उनको भनाई छ ।
“श्रीमानले बच्चाका लागि १५ लाख रुपैयाँ बचत गरेको बताउनु भएको थियो तर उहाँको मृत्युपछि त्यो रकम बैंकमा थिएन”, उनले भनी “अहिले परिवारले श्रीमानले पहिले नै अंशवण्डाका नाममा दुई लाख लिएको र बाँकी अंश छाडेको बताउँदै आएको छ ।”
महिला आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा घरेलु र महिला हिंसाका एक हजार चार सय ६४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार मानसिक हिंसाका एक हजार तीन सय ७४, आर्थिक हिंसाका एक हजार १२, शारीरिक हिंसा सात सय ६९ र यौनजन्य हिंसाका ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
चालु आवको साउन महिनामा मात्रै एक सय ३० वटा हिंसाका घटना उजुरी भएकोमा ७७ वटा उजुरी आर्थिक हिंसाका छन् । भदौमा ९५ वटा हिंसाका घटनामध्ये ६० वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् भने असोज महिनामा ६० वटा हिंसाका उजुरीमध्ये ३९ वटा आर्थिक हिंसाका उजुरी छन् । आयोगका अनुसार कात्तिक महिनामा ६२ वटा हिंसाका उजुरीमध्ये आर्थिक हिंसाका उजुरी ४८ वटा छन् ।
आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले श्रीमान र परिवारले सम्पत्ति लुकाउने गरेको बताउँछिन् । “श्रीमान र परिवारबाट हिंसा भएको गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । परामर्श गर्दा कुरा नमिलेपछि सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्छ”, उनले भनिन् ।
“बुहारीमात्रै होइन छोरीलाई पनि सम्पत्ति दिनुपर्ने डरले जन्मदर्ता र नागरिकता नबनाउने परिवार छन्”, उनले भनिन्।
कानूनी सहायता र परामर्श केन्द्रकी (ल्याक) अनिता न्यौपाने अधिकांश घरेलु हिंसा र महिला हिंसामा आर्थिक पक्ष जोडिएको बताउँछिन्। “परिवारमा महिला सदस्यलाई सम्पत्ति नदिन परिवारबाटै हिंसा हुन्छ । छोरी र बुहारीको पहिचान खुल्ने कागजात नबनाइदिनुको कारण पनि आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हो”, उनले भनिन्।
विवाहित महिला मात्र नभइ ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्ने महिलाहरु पनि आर्थिक हिंसामा परेका घटना आयोगमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । “हालै मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएकी एक जना २७ वर्षे महिला आर्थिक हिंसाको उजुरी लिएर आउनुभएको छ । केटासँग विवाह गर्ने सर्तमा संयुक्त लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेको तर केटाले ऋण जति उहाँको नाममा बाँकी राखेर छाडेछ ।”
श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७\१८ का अनुसार श्रम क्षेत्रमा दुई करोड सात लाख जनसङ्ख्या छ । त्यसमा ५५ दशमलव छ प्रतिशत महिला छन् । साथै, महिलाका नाममा ३३ प्रतिशतको घरजग्गा छ ।
महिला अधिकारकर्मी रेनु साह कर छुट हुने भएकाले मात्रै महिलाका नाममा घर जग्गा राख्ने चलन बढेको तर भोगचलनमा भने अधिकार निकै कम भएको दाबी गर्छिन् ।
“आर्थिक रुपमा सशक्तिकरण नभएसम्म महिला अधिकारको विषय कोरा कागज जस्तै हो, उजुरी दिन जाँदा न्यायीयक प्रणाली सुस्त, खर्चिलो र झण्झटिलो छ”, उनले भनिन् ।
लामो समयदेखि महिला अधिकारका विषयमा वकालात गरेकी अधिवक्ता मिरा ढुङगाना भन्छिन् आफूहरु कानून ल्याउन २२ वर्ष लडेको र कानून बनेपछि पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताउँछिन् ।
“कानूनमा महिलालाई सम्पत्तिको समान अधिकारको व्यवस्था छ तर सम्पत्तिमा आफनो समान अधिकार हुन्छ भन्ने चेत धेरै महिलामा नै छैन”, उनले भनिन् ।
आर्थिक हिंसा भनेको के हो ?
घरेलु हिंसा (कसुर\सजाए) ऐन, २०६६ अनुसार आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । महिलाको हकमा दाइजो माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट गरिने घुणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ ।
संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा अंशबण्डाको व्यवस्था छ । संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिको हकमा लैंङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाको पनि समान वंशीय हक लाग्ने सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक रहने व्यवस्था छ ।
