काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। मतपत्र र अन्य सामग्री व्यवस्थापन गरी अधिकृतमार्फत सबै जिल्ला पठाइएको प्रमुख आयुक्त दिनेश
थपलियाले बताए। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार सबै कर्मचारीहरू २७ गतेसम्म मतदान केन्द्रमा पुग्ने छन्।
२८ र २९ गते सर्वदलीय बैठक गर्ने मतदान केन्द्रको निर्माण गर्ने, नयाँ मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्नेछ। वितरण गर्दा आएका नयाँ मतदातालाई मतदान अधिकृतको टोलीले आवश्यक मतदान गर्ने तरिका सिकाउनेछन्। बिहान ७–५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबै वडाका १/१ जना वडाअध्यक्ष, सबै वडाका ४/४ जना वडा सदस्य नगर महानगरको हकमा प्रमुख उपप्रमुख वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ७५३ वटा स्थानीय तहबाट ३५ हजार २ सय २१ उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्।
१ करोड ९४ लाख मतपत्र
आयोगले निर्धारण गरेअनुसार १ करोड ९४ लाख मतपत्र छापे पनि यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै उठेकाले पूर्वअनुमानले नपुग्ने अवस्था आएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। ‘४३ वटा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको ठूलो संख्या भएकोले मतपत्र कम भएको छ। यसका लागि ती स्थानीय तहमा निर्वाचन चिह्न दिएर सकेपछि प्राप्त निर्वाचन चिह्नको विवरणअनुसार १३ लाख ४ हजार थप मतपत्र छाप्नुपरेको छ,’ उनले भने।
यसैगरी आयोगले सुरक्षा निर्देशिका पारित गरेको छ। जसमा सारभूत र आधारभूत सुरक्षा व्यवस्थापनका विधिहरू समेटिएका छन्। अर्याल भन्छन्, ‘भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना शसस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरी आवश्यक मजबुत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेमा आयोग ढुक्क छ।’
एउटै मतदान केन्द्रले पुग्दैन
एउटा मतदान स्थलमा कम्तिमा एउटा केन्द्र हुन्छ। त्यहाँ हजारभन्दा बढी भए एउटै मतदान केन्द्रले पुग्दैन। त्यहा संख्याको आधार ३/४ वटा पनि हुन सक्छ। १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थलमा २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र रहेको अर्यालले बताए। मतदाता संख्या बढेकोले मतदान स्थल पनि बढेको उनको भनाइ छ। २०७४ मा मतदाता संख्या १ करोड ४० लाख मतदाता थिए। अहिले १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेको अर्यालले बताए।
३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान
मतपत्र : १ करोड ९४ लाख
मतदान केन्द्र : २१ हजार ९५५
मतदान स्थल : १० हजार ७५६
२०७४ मा मतदाता : १ करोड ४० लाख
२०७९ मा मतदात : १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३
पूर्वाधार व्यवस्था : सबै मतदान केन्द्रमा
कर्मचारी संयन्त्र परिचालन : करिब २ लाख
अन्य राष्ट्रबाट भएा सहयोग
अघिल्ला निर्वाचनहरूमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट सहयोग हुने गरेकोमा यसपटक कतैबाट सहयोग नआएको अर्यालले बताए। ‘सबै सहयोग व्यवस्था नेपाल सरकारबाटै भएको छ। यसपटक कुनै वैदेशिक सहयोग प्राप्त छैन। सुरुमा एकपटक सहयोग आह्वान गरेका थियौं। पछि दोहोर्याएर मागेनौं। सरकारले नै निर्वाचन गर्न बजेट दिएपछि दोहोर्याएर मागिएन,’ उनले भने।
उनका अनुसार विशेष गरी स्टेसनरी सामानहरू मित्र राष्ट्र चीनबाट प्राप्त हुन्थ्यो। भारतबाट पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरूको सवारीसाधन निर्वाचन सामग्री ओसरपसारका लागि सवारीसाधन आउने गर्थे। केही छपाइ मेसिन यूएसबाट र केही मतपेटिका जापान सरकारबाट प्राप्त हुन्थ्यो। अहिले पनि जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि र आइफेस नेपालबाट ४ करोड तालिम यूएनडीपीबाट केही लाख सहयोग भएको उनले बताए।
सरकारले मितव्यायी निर्वाचन गर्न भनेपछि आयोगले प्रारम्भमा १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरे पनि मितव्ययी निर्वाचन गर्ने भनेपछि ८ अर्ब ९५ करोड माग गरे पनि पछि छलफल हुँदा ८ अर्ब १४ करोड प्राप्त भएको र खर्च अपुग भए पनि सरकारले बेहोर्ने कुरामा शंका नभएको उनले बताए।
मतदान केन्द्रमा पूर्वधारको व्यवस्था
निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने बताएको थियो। तयारीको प्रारम्भमै विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चारका पदाधिकारीसँग बोलाएर छलफल गरी आवश्यक पूर्वधार जडान गर्नुपर्ने बताएको थियो। उनी भन्छन्, ‘सबै मतदान केन्द्रमा २/२ घण्टामा कति मत खस्यो भनेर चासो हुने भएकोले सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सम्भवतः सबै ठाँउमा इन्टरनेटको व्यवस्था हुने गरी तयारी
भएको उनले बताए।
७७ वटा जिल्लामा आवश्यकताअनुसार केही कर्माचारी काजमा आएका छन्। ७५३ वटा निर्वाचन अधिकृत कार्यलयमा सरदर १० जना काजमा खटाइन्छ। मतदान केन्द्र २१ हजार ९ सय ५५ मा सरदर ७ जनाको दरले सुरक्षा कर्मचारी गर्दा पौने २ लाखभन्दा बढी कर्मचारी संयन्त्र खटाइनेछ। ६५ वटा संस्था परिवेक्षकमा परेका छन्।
जसबाट २० हजार भन्दा बढी हुन सक्ने सूचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ। उनका अनुसार मतपत्र छपाइ जनशिक्षाले गर्छ भने मतपत्र खरिद आयोगले गरेर दिएको र मतपत्र खरिदमा १० करोडभन्दा बढी खर्च भएको उनले बताए।
स्थानीय तहको ७ सय ५३ उम्मेदवारबाट १० करोड १५ लाख रकम संकलन भएको आयोगले बताएको छ। मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई १५ सय वडाध्यक्षका लागि १० करोड १५ खाल उठेको अनुमान छ। आयोगमा हालसम्म आएका उजुरीमध्ये धेरै सामान्य खालका छन् भने ३७ उजुरीको प्रक्रियाअभि बढेको अर्यालले बताए।
