पुनरावेदन अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश जबरा र श्यामबहादुर प्रधानको एउटा फैसला अहिले पनि न्यायिक मज्जाकको विषय बन्छ। २०५८ साउन ११ मा भएको उक्त फैसलामा म्यारिज खेललाई ‘जुवा ऐन’को परिभाषाबाट टाढा पुर्याइयो। न्यायाधीशद्वय जबरा र प्रधानले फैसलामा तर्क दिए– ‘म्यारिज बौद्धिक खेल हो, यो जुवा ऐनमा पर्दैन।’ त्यही फैसलाले ‘म्यारिज’का १० खेलाडीले उन्मुक्ति पाए।
फैसलामा हाँसउठ्दो भाषा प्रयोग गरिएको थियो, ‘२ वा २ भन्दा बढी अर्थात् बढी जनासम्म व्यक्तिहरूद्वारा खेल्न सकिने, खेलका लागि ३ बुङ्ग तास चाहिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई २१–२१ चक्की तास बाँडिने, बाँकी रहेको बुङबाट एक चक्की माथि पल्टाइने र तास बाँड्ने व्यक्तिदेखि देव्रेतर्फका व्यक्तिले एउटा चक्की पल्टाइने जसलाई जोकरका रुपमा मानिने अर्थात् जस्तो एक्का पल्टिएमा बाँकी सबै एक्काहरू जेकरका रूपमा जनिने र पानको एक्का पल्टिएमा त्यसको बास्सा, एक्का र दुवालाई म्यारिजका रूपमा मानिने। सो खेलमा तीन सिक्वेन्स अनिवार्य रूपले मिलेको हुनुपर्ने। सिक्वेन्स भन्नाले एकै रंगका जस्तो दुवा, तिक्का, चौका भएमा एक सिक्वेन्स हुने रहेछ। त्यसरी नै क्रमशः सबै अर्थात् २१ चच्की नै जसले बाँकी रहेको तासको बुङ्गबाट वा बायाँ तर्फकाले फालेको चक्कीबाट मिलाएर देखाउन सक्छ उसले म्यारिज खेल जित्ने हुन्छ भन्ने पाइयो। यसरी खेलिने तासको म्यारिज खेल सरसरर्ती हेर्दा संयोगको आधारमा खेलिने खेल देखिन नआएको हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा ऐन २०२० को उपरोक्त परिभाषाभित्र परेको भनी मान्नुपर्ने देखिएन।’
