कार्तिक – १० । नेपाल बार एसोसिएसनले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए आन्दोलन उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ। बारलाई सल्लाहकारहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। राजनीतिक दलको ‘ढाडस’ पाएका कारण महाभियोग लगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बार सल्लाहकार समितिको बैठकमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले बताए।
बैठकपछि नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले सर्वोच्चमा बहस गर्न नजाने सञ्चारकर्मीसँग बताए। ‘कति दिनसम्म बहस गर्न नजाने हो ? त्यो नेपाल बार एशोसिएशनले निर्णय गरोस्’, थापाले भने।
सर्वोच्च बार एकाईका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने संकेत गरे। ‘अब कि राजनीतिक दलले महाभियोग लगाउनुपर्छ। महाभियोग लगाउने संभावना नभए मार्गप्रशस्त गर्न बाध्य गर्नुपर्ने हुन्छ’, अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले अडान लिइरहे छलफल गरी भावी रणनीति तयार पार्छौं।’
संविधानविद् प्रा. डा. युवराज संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा गरी निकास दिनुपर्ने बताए। ‘राजनीति दलले न्यायालयलाई पकेटमा राखेका छन्। न्यायालय पतन हुने बाटोमा हिँडेको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि विवाद भएको छ। प्रश्न उठेका छन्। गम्भीर आरोप लागेपछि बाटो छोडिदिनुपर्छ। अब उहाँले राजीनामा गरेर निकास दिनु नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्दैमा न्यायालय स्वच्छ नहुने बताए। संविधान संशोधन गरी २०६३ सालपछि उच्च र सर्वोच्चमा भएका सबै नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘अब संविधान संशोधन गरी राम्रा र योग्य न्यायाधीशलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ। उच्च अदालतबाट ल्याउनुपर्छ।’
